काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनले कांग्रेसको विगतको समीक्षा गर्दै पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिका कारण जनतासँग दूरी बढेको स्वीकार गरेको छ। अब पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीसहित अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र नहेरी त्यसले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई पनि कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको दुई दशक लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्वाचनपछिको भूमिकामा कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ। सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय र प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार तथा एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्दै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियाभन्दा नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ। लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्दै रेमिट्यान्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुवातदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्व-वितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडिएको छ।
युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। जनसंख्या र बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक वास्तवमा कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा चाहिन्छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिएर पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव छ। सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण, आचारसंहिता र भ्रष्टाचार आरोपमा परेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने तथा आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई समेत संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ। सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
थापाले पार्टीको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने, नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पहिलो १०० दिनमा पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
‘उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई महत्त्व दियौँ’
प्रतिवेदनको सबैभन्दा कडा आत्मस्वीकारोक्तिका रूपमा थापाले कांग्रेसले दुई दशकका शासनगत कमजोरीको जिम्मेवारी अरूमाथि पन्छाउन नमिल्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार कांग्रेसले ‘उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई महत्त्व दिएको’ छ। नीतिगत सहकार्य लेनदेनमा सीमित हुनु, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रश्नमा आफ्नै पक्षलाई जोगाउने प्रवृत्ति, सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डा र योग्यताको सम्मान कमजोर बनाउने अभ्यासले पार्टीको नैतिक विश्वसनीयता र संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकार परिवर्तनसँगै कार्यक्रम र नीति रोक्ने प्रवृत्तिले नीतिगत निरन्तरता भंग गरेको तथा नेतृत्वको कमजोर कार्यसम्पादन र घट्दो विश्वसनीयताले कांग्रेसले हासिल गरेका वास्तविक उपलब्धिसमेत ओझेलमा परेको थापाको निष्कर्ष छ।
‘उपलब्धि थिएनन्’ भन्ने होइन, उपलब्धिको महत्त्व नागरिकको अनुभवमा स्थापित गरेर त्यसैका आधारमा विश्वास कायम राख्न नसक्नु पनि कांग्रेस नेतृत्वको चूक भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।
पार्टी जीवनसमेत नागरिकका सरोकारभन्दा टिकट वितरण र गुटीय समीकरणमा सीमित भएको थापाले बताएका छन्। संगठन निर्वाचनकेन्द्रित हुँदा अध्ययन, नीति निर्माण र सामुदायिक काम कमजोर बनेको तथा अवसरमा क्षमताभन्दा नेतृत्वसँगको निकटता हावी भएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धनले कांग्रेसको स्वतन्त्र पहिचान र जनसम्बन्ध कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै थापाले आफ्नै चुनाव चिह्नमा आफ्नै उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने दिशालाई पुनः पुष्टि गर्ने बताएका छन्।
युवालाई पर्याप्त सहभागिता नदिनु र अल्पकालीन सत्ताका लागि राजनीतिक मूल्यमा सम्झौता गर्नुले लोकतन्त्रवादी नागरिकको भरोसा घटाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो विश्वास प्रचारबाट नभई आलोचना सुन्ने, गल्ती सच्याउने र आफ्नै पक्षमा समेत नियम लागू गर्ने व्यवहारबाट मात्रै फर्काउन सकिने थापाको निष्कर्ष छ।
युवाको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न सकेनौँ
थापाले कांग्रेसले नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना, बसोबास र नागरिकका नयाँ अपेक्षालाई राजनीतिक कार्यसूचीमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताएका छन्।
नयाँ पुस्ताले अवसर, सहभागिता र आफ्नो जीवनमा देखिने परिणाम खोजिरहेको, डिजिटल तथा नयाँ सञ्चार माध्यमले सूचना र अभिव्यक्तिको पहुँच विस्तार गरेको तथा आन्तरिक बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीले परिवार तथा समुदायको जीवन बदलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले त्यसअनुसार नीति, संगठन र शासनको कार्यशैली बदल्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
रोजगारीको अभाव र विदेशिनुपर्ने बाध्यताले नेपालमै भविष्य निर्माण गर्न सकिने विश्वास कमजोर बनाएको भए पनि नेतृत्वले त्यसलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिकूल परिस्थितिलाई मात्र दोष दिएर कांग्रेस आफ्नो कमजोरीबाट उम्कन नसक्ने थापाले स्पष्ट पारेका छन्।
यिनै कमजोरी, पूरा नभएका अपेक्षा र नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरीले असन्तोष गहिरिँदै गएको उनको निष्कर्ष छ। राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व फेरिए पनि दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि निराशा शासन र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वासमा परिणत भएको उनले बताएका छन्।
विशेषगरी नयाँ पुस्ताले अवसर, निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता खोजिरहेको अवस्थामा नेतृत्वले त्यसको विश्वसनीय उत्तर दिन नसकेको र समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको यही असन्तोष २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जनउभारमा प्रकट भएको थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘भदौको जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन मिल्दैन’
थापाले २०८२ भदौको जनउभारलाई नेतृत्वको दोहोरिँदो असफलता, सार्वजनिक संस्थाको घट्दो विश्वसनीयता, कुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको सञ्चित नागरिक असन्तोषको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नयाँ पुस्ताले कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको स्मरणभन्दा वर्तमान कामको हिसाब खोजिरहेको भन्दै उनले तत्कालीन सत्ताको साझेदारका रूपमा ती प्रश्न कांग्रेसतर्फ पनि लक्षित भएको स्वीकार गरेका छन्। नागरिकको आवाज समयमै सुन्न, समस्याको गम्भीरता बुझ्न र सुधारका लागि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न कांग्रेस चुकेको उनको निष्कर्ष छ।
भदौको जनउभारलाई लिएर देखिएका दुई प्रवृत्तिमाथि पनि थापाले टिप्पणी गरेका छन्। सत्तामा रहेका शक्तिले आफ्नो शासनका कमजोरीको हिसाब दिनुको सट्टा आन्दोलनलाई षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै नागरिकको वास्तविक असन्तोष अस्वीकार गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ नयाँपनको दाबी गर्ने शक्तिले नागरिकको आक्रोश र आन्दोलनको ऊर्जालाई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दै परिवर्तनको एकल प्रतिनिधि बन्न खोजेको उनले बताएका छन्।
यी दुवै प्रवृत्तिले नागरिकको स्वतन्त्र विवेकलाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न खोजेको थापाको निष्कर्ष छ। उनका अनुसार जनआक्रोश कसैको निजी राजनीतिक सम्पत्ति होइन। सत्तामा बस्नेले नागरिकको आवाज अस्वीकार गर्न पाउँदैन भने नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व दाबी गर्न पाउँदैन।
‘जायज आक्रोशका सबै निष्कर्ष सही हुँदैनन्’
कांग्रेसले भदौको आन्दोलनका मूल मागलाई वास्तविक र जायज माने पनि त्यसबाट निकालिएका सबै निष्कर्ष सही नहुने थापाले बताएका छन्।
संस्थाको कमजोरीलाई संस्था नै समाप्त गर्ने औचित्य बनाउनु, हिंसा र विनाशलाई परिवर्तनको साधन मान्नु तथा कुनै व्यक्तिको इच्छाशक्तिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विकल्प ठान्नु स्वीकार्य नहुने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कांग्रेसको राजनीतिक उत्तर भने नागरिकका माग सुन्ने, आफ्ना चूक सच्याउने र लोकतान्त्रिक संस्थालाई परिणाम दिन सक्ने बनाउने हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै थापाले घटनाको क्रम, प्रकृति र जिम्मेवारीबारे उठेका प्रश्नको उत्तर तथ्य र प्रमाणबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
हत्या, दमन, मानवअधिकार उल्लंघन, हिंसा र विनाशमा जिम्मेवार जोसुकै भए पनि कानुनी जवाफदेहितामा ल्याउनुपर्ने तथा पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।
युवासँग विश्वास माग्ने पार्टीले न्यायको प्रतिबद्धतालाई वक्तव्यमा सीमित नराखी अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र पीडितसँगको निरन्तर संवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
पराजयपछि प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस
जनउभारको मूल राजनीतिक सन्देश नीति, कार्यपद्धति, राजनीतिक प्रवृत्ति र नेतृत्वमा परिवर्तनको माग रहेको भन्दै कांग्रेस त्यसलाई सम्बोधन गर्न दोस्रो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा गएको थापाले बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट आत्मसमीक्षा, सार्वजनिक क्षमायाचना, नेतृत्व तथा कार्यशैलीमा परिवर्तन र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको संकल्प अघि बढाइएको भए पनि त्यसले तत्काल नागरिकको विश्वास फर्काउन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्।
पुराना राजनीतिक अनुभवको भार तत्काल हट्न नसकेको र नागरिकको दृष्टिमा कांग्रेसको परिवर्तन ढिलो तथा अपर्याप्त देखिएको उनको निष्कर्ष छ।
निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेसलाई जनादेशले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै थापाले अब सरकारको निगरानी, नागरिकका मागको प्रतिनिधित्व र विश्वसनीय विकल्प निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
जनतासँग मागिएको क्षमालाई कार्यक्रम र व्यवहारमा बदल्न नसके त्यो पनि अर्को निराशाको कारण बन्ने उनको चेतावनी छ।
युवाका नीतिगत माग र जनअसन्तोषका अन्तर्निहित कारणको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञहरू सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावसमेत थापाले अघि सारेका छन्। उक्त कार्यदलको सिफारिसलाई पार्टीको रणनीतिक नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘पराजयले इतिहास र भविष्य परिभाषित गर्दैन’
१५औँ महाधिवेशनले दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको पार्टी नवीकरणलाई निरन्तरता दिँदै निर्वाचनको सन्देशलाई स्पष्ट नीति, संगठनात्मक सुधार र सार्वजनिक जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थापाको निष्कर्ष छ।
उनले कांग्रेसको निर्वाचन पराजयलाई केवल तत्कालीन चुनावी परिणामका रूपमा नभई दुई दशक लामो राजनीतिक यात्रामा नागरिक र पार्टीबीच बढेको दूरी, सत्ता–केन्द्रित राजनीतिक अभ्यास, पूरा हुन नसकेका वाचा र नयाँ पुस्ताका बदलिँदा आकांक्षाको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
‘पराजयले हाम्रो सम्पूर्ण इतिहास र भविष्यलाई परिभाषित गर्दैन, तर त्यसको अर्थ बुझेर गल्ती सच्याउने जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गर्दैन’ भन्ने निष्कर्षसहित थापाले १५औँ महाधिवेशनलाई कांग्रेसका लागि नेतृत्व परिवर्तनभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा अघि सारेका छन्।
उनको प्रतिवेदनको मूल सन्देश कांग्रेसले विगतको योगदानमा मात्र भरोसा गरेर अबको राजनीति धान्न नसक्ने र नागरिकसँगको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सत्ता, संगठन र राजनीतिक व्यवहारमै परिवर्तन देखाउनुपर्ने भन्ने रहेको छ।
समग्रमा थापाको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा व्यापक राजनीतिक संस्कार, पार्टी संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा रूपान्तरणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
