१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१६ सय हेक्टर वन अतिक्रमित



अ+ अ-

बिर्तामोड । झापामा १६ सय हेक्टर वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा ६ हजारभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा ०३६ देखि ०४५ सम्ममा वन अतिक्रमण तीव्र भएको पाइएको छ ।

सुकुम्बासी, धार्मिक मठमन्दिर, जातीय संघसंस्था, सामुदायिक भवन, खेलमैदान, सट्टाभर्ना, पुनर्वास, चिया बगान, भुटानी शरणार्थी शिविर, सिमसार निर्माणलगायतका नाममा वन अतिक्रमण गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

विभिन्न समयमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूले कतिपय वन क्षेत्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । कतिपय वन क्षेत्र कहाँ, कसले, कति अतिक्रमण गरेको हो भन्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत नरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘भूधरातलीय यर्थाथसँग मेल हुने गरी अध्यावधिक गरी जिल्लाको वास्तविक अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले भने ।

पछिल्लो समय दमकस्थित हम्से दुम्से, सुरुंगास्थित कनकाई र चारआलीस्थित प्रगति सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । ‘यी वन क्षेत्र स्थानीय समुदाय र नेतृत्व वर्गबाटै अतिक्रमणको उच्च जोखिममा परेको छ’ घिमिरेले भने, ‘वन जोगाउन लाग्नुपर्ने स्थानीय नै वन मास्नेतर्फ लागेका छन् ।’

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको रतुवामाई वृक्षरोपण २८ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जिल्लामा ५९ वटा सामुदायिक तथा ४२८ वटा निजी वन छन् । रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको केर्खास्थित कार्यालयअनुसार ५३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । संस्थागत हिसाबले २७.९ हेक्टर तथा व्यक्तिगत रुपमा २५.५ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको हो ।

उक्त वन क्षेत्रको बाह्रकोठेमा जिल्ला वन कार्यालयले नर्सरी निर्माणका लागि १.५, दुधेमा विभिन्न संघसंस्थाद्वारा ३.७, इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले ०.७, झिलझिलेमा मन्दिर र आसपासका क्षेत्रगरी ०.६, किराँत चोकमा कनकाई सिँचाइ आयोजनाले १.८, लखनपुरमा खानेपानी कार्यालय र मन्दिरले ३.९, झिलझिले उत्तरपट्टि पिकनिक स्थल निर्माणका लागि भन्दै १.३, दुधे उत्तर खानेपानी ट्यांकीलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि २ र सतासीधाम क्षेत्रले १२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आयोजनाका प्रमुख खेमलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । दुधे चोक उत्तरमा विभिन्न व्यक्तिले ५.६, दुधे पूर्वमा पनि व्यक्तिगत रुपमा ०.८, गैंडेमा निजी खेतीपातीका लागि ११ र लखनपुर उत्तर टुक्रेमा बाढी पीडित बस्तीका लागि ७.८ हेक्टर वन क्षेत्र व्यक्तिगत रूपमा अतिक्रमणमा परेको विश्वकर्माले बताए ।

आयोजनाको वन क्षेत्रभित्र हाल २१ वटा अव्यवस्थित खेलमैदान छन् । जथाभावी रूपमा वन क्षेत्रमा चिहान घर (कपुर थान) निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । वन क्षेत्रमा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नाममा अतिक्रमण गर्ने क्रम तीव्र रहेको विश्वकर्माले बताए ।

जिल्लाको साविकका बाहुनडाँगी, शान्तिनगर, मेचीनगर, खुदुनाबारी, धाइजन, बुधबारे, अर्जुनधारा, सुरुंगा, सतासीधाम, लखनपुर, दमक, पृथ्वीनगर र राजगढ क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । हम्से दुम्से सामुदायिक वन अतिक्रमणमा नपरेको अध्यक्ष हिमालय दाहालले दाबी गरे । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा डेढ हेक्टरमा एउटा खेल मैदान छ ।

दमक नगरपालिकाले ५ हेक्टरमा सहिद वन बाटिका र सरकारले १४ हेक्टर वन क्षेत्रमा बुद्धमूर्ति निर्माण गर्न लागेको दाहालले बताए । ८५ हेक्टर जमिनमा रहेका भुटानी शरणार्थी जंगल संरक्षणका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।