काठमाडौं । विदेशी बुहारीलाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने–नदिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद कायमै छ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आउने विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडान छ भने छिमेकी भारतको जस्तो ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेस छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलीय अडानका कारण संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नागरिकता विधेयकमा अपूरो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। सत्तासीन नेकपा सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको ९ सदस्यीय उपसमितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान र अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कि नदिने भन्नेमा पनि सहमति जुटेको छैन। उपसमितिले विवादित प्रतिवेदन मंगलबार समितिमा बुझाएको छ।
०७५ साउनमा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि भदौदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ। समितिमा दलीय अडान देखिएपछि गठन भएको उपसमितिले पनि विवादित विषय थाती राखेर समितिमा प्रतिवेदन दिएको छ। मधेस केन्द्रित फोरम र राजपाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर सत्तासीन नेकपा, नेमकिपासहितका दलले छिमेकी भारतमा जस्तै बिहे गरी आएको सात वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। ‘मुख्यगरी वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकेपछि समितिमा प्रतिवेदन पठाइएको छ,’ संयोजक सुब्बाले भने।
समितिले नै यो विषयमा सहमति खोज्नुपर्नेछ। सरकारले विदेशी नागरिकता त्यागेको ६ महिनापछि मात्र विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव गरी विधेयक संसद्मा पठाएको थियो। समितिमा भारतमा जस्तै सात वर्षपछि मात्र विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनेमा अधिकांश सांसदले जोड दिएका थिए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल वैवाहिक अंगीकृतलाई तत्कालै नागरिकता दिए देशकै सार्वभौमिकता समाप्त हुने बताउँछन्। ‘दक्षिणबाट जे–जे आउँछ, त्यही त्यही प्रावधान राख्ने हो भने हाम्रो सार्वभौमिकता जोगिन सक्दैन’, सुवालले भने। राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी भने अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा छ। ‘संविधान र ऐनविपरीत फेरि अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ संघीय समाजवादीका रामसहाय यादवले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन गरी जटिल बनाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन।’ भारतमा जस्तै विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न नसकिने यादवको तर्क छ।
‘सात वर्षसम्म अध्ययन, सरकारी कारोबार वा रोजगारीबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ उनले भने। नेकपाका सांसद झपट रावल एक हातमा सिन्दूर अर्को हातमा विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। ‘संसारमा यो त अचम्मकै विषय हो,’ रावल भन्छन्, ‘कम्तीमा छिमेकको जस्तो प्रावधान त राख्नुपर्छ।’
कांग्रेस सांसद मीना पाण्डे नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने पुरुष र महिलालाई नागरिकताका लागि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘समितिका अधिकांश सदस्य विदेशी बुहारी वा ज्वाइँलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने पक्षमा थिए,’ पाण्डेले भनिन्, ‘यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने देखिएको छ।’ कांग्रेस सांसद पनि सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कि नदिने, टोली बनाएर नागरिकता वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि उपसमितिमा सहमति जुट्न सकेन। अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सरकारको प्रस्तावप्रति नेमकिपाले असहमति जनाएको छ। ‘कुनै पनि नागरिक अंगीकृत भनेर नागरिकता लिएपछि उसका सन्तान कसरी वंशज हुन्छन् ? ’ नेमकिपाका सुवाल भन्छन्, ‘अंगीकृतका सन्तानले अंगीकृत नै पाउनुपर्छ।’ झुटो विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेमाथि सजायको मात्राबारे पनि समितिमा सहमति जुटेको संयोजक सुब्बाले जनाएको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
