काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरबाट ‘टेलिप्रिजेन्स’मार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको विषय विवादमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाकै नेताले समेत यो विषयलाई ‘डाटा सेक्युरिटी’ र सार्वभौमसत्तासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली उपचार गर्न सिंगापुर गएकाले सोमबार उनले ‘टेलिप्रिजेन्स’मार्फत मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक गरेका थिए । यो विषयले मुलुकको गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले यसले उच्च प्रविधिको दुरुपयोग बढ्ने दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन कार्यविधि नै संशोधन गरेर बैठक गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उच्च प्रविधिको प्रयोग होइन, दुरुपयोग बढाएको छ ।’ यो विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै खाँडले कार्यविधिमा भएको संशोधन सच्याउन माग गरे । ‘भिडियो कन्फरेन्स हेर्दा प्रधानमन्त्री नै बैठकमा हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि तोक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो आफैंमा नमिल्दो भयो, गम्भीर गल्ती भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष विदेश भएका बेला त्यहींबाट यहाँको बैठक सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रविधि भन्दैमा जहाँ पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबारै यसविषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । विदेशबाटमन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेकोमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
‘कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर विदेशबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेको विषयलाई नजिर मानेरपछि सभामुखले संसद् र प्रधानन्यायाधीशले अदालतसञ्चालन गरे के होला रु उनले सोधे । नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले विदेश रहेका बेला बैठक सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
‘कुनै पनि सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रवास वा विदेशमा रहँदा र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारबाहिर भएको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गरेको मेरो जानकारीमा छैन,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक गोप्यतासँग पनि सम्बन्धित छ । प्रविधि छ भन्दैमा यसलाई कसले यसरी हल्का बनायो ? अध्ययनको विषय भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई कसैले यस्तो सल्लाह दिएको भए पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने रावलले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले भने प्रविधिका माध्यमबाट सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्न सफल गराएको भन्दै प्राविधिकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सुरक्षा र गोपयीनताका दृष्टिले ‘टेलिप्रिजेन्स’बाट कुनै समस्या नरहेको प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रविधि विज्ञ अस्गर अलीको दाबी छ । त्यसमा गरिएको कुराकानीसमेत सुरक्षित रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क स्थापित गर्न ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भएको ल्यापटपबाट ट्रान्सफर भएको सूचना पहिले ‘इन्क्रिप्ट’ हुन्छ । ‘त्यसपछि ‘इन्क्रिप्टेड डाटा क्लाउड’मा जान्छ । क्लाउडबाट ‘टीपी सर्भर (टेलिप्रिजेन्स) ले उक्त डाटा ग्रहण गर्छ । त्यसपछि पुनः ‘डिक्रिप्ट’ हुन्छ ।
अन्तिममा काठमाडौंमा रहेको ‘एक्सन रुममा’ प्राप्त हुन्छ,’ विज्ञ अलीले भने, ‘काठमाडौंबाट पठाइने सूचना पनि यही प्रक्रियाबाट सिंगापुरमा पुग्छ । त्यसकारण पूर्णतः सुरक्षित छ ।’ यो सामान्य रूपमा फेसबुक, भाइबर, स्काइपलगायतबाट गर्ने कुराकानी जस्तो नभएको उनको दाबी छ ।
साइबर सेक्युरिटी विज्ञ विजय लिम्बूले भने प्रविधि प्रयोग गर्नु राम्रो भए पनि त्यसको पूर्वपरीक्षण राम्ररी भएको छरछैन भन्ने विश्वस्त हुने आधार दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कन्फरेन्स गर्दा डाटा जेनरेट हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ भन्नेबारे स्पष्ट भन्नुपर्ने थियो तर भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘अनि क्लाउड व्यक्तिगत हो कि सरकारी भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैले शंका उत्पन्न भएको हो ।’ सरकारी डाटा सेन्टरमा त्यो जाने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पार्नॅपर्ने उनको भनाइ छ ।
विज्ञ अलीले भने त्यहाँबाट आएको डाटा सरकारी डाटा सेन्टरमै बस्ने र प्रयोग भएको क्याउड पनि व्यक्तिगत नभई सरकारी नै दाबी गरे । टेलिप्रिजेन्सका लागि उपकरण, सफ्टवेयर र कनेक्टिभिटी चाहिने उनले जानकारी दिए । ती तीनवटैको स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सिंगापुर लगेको ल्यापटपमा त्यसम्बन्धी उपकरण जडान गरिएको छ । त्यो ल्यापटपलाई भीपीएनमार्फत नेपालमा कनेक्ट गरिएको हो ।
‘भीपीएनलाई यहाँ गलत तरिकाले बझ्ने गरिन्छ । तर भीपीएन भनेको गलत र अवैध होइन,’ विज्ञ अलीले भने, ‘यहाँ र त्यहाँको ल्यापटपमा मात्र कनेक्ट हुन्छ, अन्यत्र डाटा स्टोर हुँदैन ।’ ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गत जेठबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्च प्रविधियुक्त तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अहिलेसम्म यो कक्षमा तीनवटा भिडियो कन्फरेन्स भए ।
प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सिधै सिंहदरबारबाट अनुगमन र बैठकसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यो कक्ष तयार गरिएको हो । यसअघि एक पटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका थिए । तेस्रो पटक सोमबार यहींबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरिएको हो । सोमबारको बैठक मन्त्रिपरिषदको विगतको भन्दा फरक खालको रहेको एक मन्त्रीले बताए ।
यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने ढंगले मात्र सोमबार बैठक चलेको ती मन्त्रीको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे सामान्य सोधपुछ मात्र गरेका थिए । बैठकमा मन्त्रालयका कामबारे छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । अन्य निर्णय के भयो भन्ने विषयमा उनले सार्वजनिक गरेनन् ।
प्रधानमन्त्रीबाटै अध्यक्षता
टेलिप्रिजेन्स विवादसँगै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भनेर तोकेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले मुलुकबाहिर बसेर बैठक गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
पहिलो पटक यस्तो अभ्यास गरिएकाले यसमा प्रश्न उब्जिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको पत्र प्रतिनिधिसभामा सभामुखले पेस गरिसकेका छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्छन् । तर त्यसो नगरी भिडियोबाट बैठकको अध्यक्षता गर्दा त्यसको वैधानिकता हुने कि नहुने प्रश्न कांग्रेसको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रविधि प्रयोग गरेर बैठक चलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
