काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर गत चैतमा गठित उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा मंगलबार अपुरो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति नगरेकाले हजारौं सर्वसाधारण नागरिकता लिन वञ्चित भएको आवाज उठिरहेका बेला उपसमितिले निर्णय दिन नसक्दा झन् अन्योल बढेको छ । उपसमितिका संयोजक तथा सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बाले सहमति हुन नसकेको प्रतिवेदनलाई समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेपछि दिइने अंगीकृत नागरिकता, सरकारी टोलीबाट ठाउँठाउँमा गर्ने नागरिकता वितरण जस्ता विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमितिले विवादित विषय जस्ताको तस्तै पेस गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आवश्यक देखे नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । उक्त व्यवस्था नराख्न सांसदहरूले असहमति जनाएपछि उपसमितिलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
विवाद मिलाएर सुझाव पेस गर्न सुब्बाको संयोजकत्वमा गत चैतमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक सोही वर्षको भदौदेखि राज्य व्यवस्थामा छलफल क्रममा छ । उक्त विधेयकका विवादित विषय फेरि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । संयोजक सुब्बाले विवाद समाधान गर्न ९ पटक बैठक बसेर बृहत् छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूसँग कुराकानी नै भएन ।’
सरकारी टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने र विदेशी नागरिक विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने कि केही वर्षपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । धेरैजसो सांसदले ७ वर्षपछि मात्र त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । उक्त प्रस्ताव सरकारले पेस गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
केही सांसदले भने त्यस्ता महिलाले १५ वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अघि खटिएको सरकारी टोलीले १ लाख ७० हजार ४२ हजारलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।
अहिले उनीहरूका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता ऐन २०६३ ले संविधानसभा अघि नागरिकता लिएका सन्तानका विषयमा केही नबोलेपछि थप समस्या भएको हो । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा दिनैपिच्छे नागरिकता समस्या उठाइरहेका छन् । नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ११९३० मा बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ । संयोजक सुब्बाका अनुसार झूटो विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेमाथि गरिने सजायलगायत विषयमा भने सहमति जुटेको बताए ।
स्वदेशी व्यक्तिले झूटो विवरण दिएर नागरिकता प्राप्त गरेमा वा विवरण सच्याएमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नागरिकता लिइसकेपछि उसको बाबु विदेशी हो भन्ने ठहर भएमा त्यस्तो नागरिकता बदर हुनेछ ।
बैठक स्थगित
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भएको छ । समितिले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवासर्तसमबन्धी विधेयकमाथि छलफलको सूची बनाएको थियो ।
उक्त विधेयकको दफावार छलफल सकिएपछि अन्तिम रूप दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइएको थियो । तर सांसदहरू नै अनुपस्थित भएपछि मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासहित सभापति बैठक नगरी फर्केका थिए । २६ सदस्यीय समितिमा १३ जना मात्र उपस्थित भएका थिए । नागरिकता विधेयकको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि रोकिएको थियो ।
सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘अब नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विवादित विषयको निकास समितिमा छलफल गरेर निकालिने छ ।’ उपस्थित सांसदले उपसमितिले दिएको नागरिकता विधेयकमा अनौपचारिक छलफल गरेको सांसद प्रेम सुवालले बताए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
