काठमाडौँ। नेपालमा निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइँदै आएको छ। तर लामो समयसम्म कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा पनि पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको प्रभावमा पर्दै आएको गुनासो छ।
सत्ताको वरिपरि रहने प्रवृत्तिका केही कर्मचारीले राजनीतिक पहुँचबाट लाभ लिएको आरोप लाग्दै आए पनि प्रशासनभित्रका अनुशासित र व्यावसायिक कर्मचारीले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आफूहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ पछिल्ला वर्षमा निजामती कर्मचारीको कामकारबाही र सेवा प्रवाहप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।
विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने क्रममा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म देखिने कमजोरी, न्यायिक प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई लिएर नागरिकस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत नेपालको निजामती सेवा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सक्षम भए पनि कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अझ नागरिकमैत्री बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा संघीय निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने बहस फेरि तीव्र बनेको छ। यस अवधिमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव भए। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको सत्ता समीकरणमा हुने परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीबाट नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।
यसैबीच, गत भदौ २३ गते राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सरल र सहज बनाउन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मागसहित नवयुवाको आह्वानमा भएको आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा केही युवाको मृत्यु भयो।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते देशका प्रमुख प्रशासनिक तथा सार्वजनिक संरचनामा आगजनी र तोडफोडका घटना भए। राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् भवनलगायतका महत्वपूर्ण संरचना, सम्पदा तथा दस्तावेजमा क्षति पुग्यो। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका भौतिक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भएको विवरण सार्वजनिक भए।
त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरायो। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ।
यही क्रममा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाइएको छ। प्रशासनिक संरचनामा सुधार, कर्मचारीलाई राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर र सेवाअवधिसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर भने कर्मचारी वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ। मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद र सेवाअवधिलाई क्रमश: ३० वर्ष र ५५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। यसले केही कर्मचारीमा अन्योल र असुरक्षाको भावना बढाएको बताइन्छ। यसबीच केही कर्मचारीले राजीनामा दिएर सेवा छाडिसकेको तथा केही कर्मचारी निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि अनुभवी कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर नयाँ पुस्ताका कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइँदै गर्दा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आउने कतिपय अभिव्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा थप अन्योल सिर्जना गरेको कर्मचारी वृत्तको गुनासो छ।
मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण निजामती सेवाभित्र नयाँ र पुराना कर्मचारीबीच विभाजनको भावना उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका कर्मचारीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता यससँगै जोडिएको छ।
तर सबै पुराना कर्मचारी खराब र सबै नयाँ कर्मचारी सक्षम हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि उचित नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। सरकारले पछिल्लो समय गरेका केही नियुक्ति तथा सिफारिसमा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिएको उदाहरणले पनि प्रशासनमा अनुभव र नयाँ पुस्ताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको देखाउँछ।
सरकारले विगत एक दशकदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुकूल व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि संविधान जारी भएपछि बनेका विभिन्न सरकारले यससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन्।
निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि लामो समयदेखि बहसमा छ। कर्मचारीका विभिन्न राजनीतिक संगठन, सरुवा–बढुवा, नियुक्ति तथा प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभावका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा सरकारले संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवाका सर्तलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाएको हो।
विधेयकको मस्यौदामाथि अहिले विभिन्न चरणमा छलफल तथा कानुनी परीक्षण भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा गत वैशाखमा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागिएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने मूल कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले यिनै विषयलाई कानुनी आधार दिने प्रयास गरेको छ। विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ। सरकारले विधेयक संघीय संसद्बाट अघि बढाउने बताइसकेको छ।
मस्यौदामा निजामती सेवाको संरचना र पदपूर्ति, कर्मचारीको सेवाका सर्त, अवकाश, बढुवा, खुला प्रतिस्पर्धा, समावेशी व्यवस्था, राजनीतिक आबद्धता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेरसँग सम्बन्धित प्रस्ताव हो। मस्यौदामा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, मुख्यसचिवको पदावधि हालको भन्दा एक वर्ष घटाएर दुई वर्ष तथा सचिवको पदावधि दुई वर्ष घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावले पनि निजामती सेवाको उच्च तहमा चासो बढाएको छ।
सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि तत्काल सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नियुक्त हुने विषयसँग सम्बन्धित ‘कुलिङ पिरियड’ पनि निजामती सेवा कानुन निर्माणका क्रममा लामो समयदेखि विवादित विषय रहँदै आएको छ। पछिल्लो सार्वजनिक मस्यौदामा यससम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको बताइएको छ।
अब मन्त्रालयगत छलफल, कानुनी परीक्षण, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा संघीय संसद्मा हुने छलफल र संशोधनपछि मात्र विधेयकले अन्तिम रूप पाउनेछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन केवल कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवकाश व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। यो संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने र नागरिकलाई सहज तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विषयसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
त्यसैले प्रस्तावित विधेयकले प्रशासनिक सुधार, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा आगामी संसदीय छलफल महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। अन्तत: संसद्बाट पारित हुने कानुनले नागरिकले अपेक्षा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनको लक्ष्यलाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न नै यसको प्रमुख परीक्षण हुनेछ।
