काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का विवादित दुई प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तले संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सम्मिलित इजलासले बुधबार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकले उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै खारेजी तथा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेकी थिइन्। यसअघि कांग्रेसका चार संसदीय पदाधिकारीले समेत ती व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले विवादित प्रावधानबारे विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
