काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले अभिभावकविहीन, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले प्रस्तावित संशोधनले अनाथ बालबालिकाको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्याख्यात्मक बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत समेत पहिचान कायम गरी जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री वादीले लैङ्गिक पहिचान तथा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा बालबालिकामाथि हुने विभेद रोक्न पनि विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । छोराछोरीको सट्टा समावेशी शब्दावलीका रूपमा ‘सन्तान’ शब्द प्रयोग गरी सबै लैङ्गिक पहिचान भएका बालबालिकाको सम्मान र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अन्तरलिंगी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दायरामा स्पष्ट रूपमा समेटिएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बालबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाउने, घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने तथा कमैया श्रमिक वा कमलरीका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था थप बलियो बनाइएको मन्त्री वादीले बताउनुभयो ।
मन्त्री वादीले बालबालिकालाई दिइने सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थासमेत संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावित संशोधनले बालबालिकाको अधिकार, पहिचान र संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
