३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
‘पृथ्वीराजमार्गको अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन’–जैसी प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधान कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक चामे–बेँसीसहर सडक अवरुद्ध इन्द्रध्वजको प्रतीक आइपुग्यो भोटाहिटीमा, शनिबार नगर प्रवेश गराइने दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहसँग जापानका राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनसेल कर्मचारीद्वारा ३३ लाख ५० हजार सहयोग खराब प्रदर्शनबाट नेपालको २० औं एशियन गेम्सको शुरुवात विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट टीओआरसहित संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेस सचेतक राईको माग भुमिहीनका रुपमा स्वघोषणा गरेका ४ जनाको नाममा जग्गा भेटिएपछि कारवाही गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्ता छन् बुधबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्र तथा विनियम बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने र बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

त्यसैगरी, चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।