स्वेच्छिक अवकाश १६ वर्षमा रोज्न पाइने, तर भर्ना भएको २० वर्षपछि मात्र पेन्सन लिने पाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरिँदै
सरकारले नेपाल प्रहरीमा न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर यससम्बन्धी प्रावधान राख्न लागिएको हो ।
तल्लो तहका प्रहरीको मागअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवाहदको प्रावधान १६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । सेनामा पनि गत वर्ष यो प्रावधान लागू भइसकेको छ । १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न पाइने, तर भर्ना भएको २० वर्षपछि मात्र पेन्सन लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सेनामा पनि सोही सर्तसहित १६ वर्षे प्रावधान लागू गरिएको थियो ।
२० वर्षमा अवकाश पाउँदा विदेश जाने तथा अन्य काममा आबद्ध हुने अवसर पनि गुम्ने समस्या देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन राजी भएको हो । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका प्रहरीमध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । ४० वर्ष उमेर कटेपछि वैदैशिक रोजगारमा जान समस्या हुने गरेको छ । सोही कारण पनि पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन लागिएको हो ।
परिवार चलाउनै नसक्ने सेवा–सुविधाका कारण प्रहरीको तल्लो तहमा बीचैमा राजीनामा दिएर अन्य पेसा तथा व्यवसायमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सिपाही र हवल्दारका समस्याबारे दुई वर्षअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा सेवा–सुविधा कम भएको तथा समयमा पदोन्नति नहुने गरेको गुनासो गरेका थिए । बढुवामा हुने समस्या समाधान गर्न १३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा तीन पद थप्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने निर्णय भइसकेको छ । जसअनुसार एकैपटक करिब २० हजार प्रहरीको बढुवा हुनेछ ।
हाल जवानको दरबन्दीमध्ये ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछन् । जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै, तीन हजार सात सय ४७ जना वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठक नियमित नबस्दा नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । नेपाल प्रहरीमा पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवाअवधि १६ वर्ष पारित भए सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यही प्रावधान लागू हुने गृहका एक अधिकारीले बताए ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
