१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा भोटेकोसी बाढी: उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिइने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल पुनर्निर्माणमा जोड दिन सांसद कँडेलको माग हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग वर्षमान पुनको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘ग्रीन आर्मी नेपाल’बारे काँग्रेसको प्रश्न–अमेरिकाको ‘ब्ल्याकवाटर’जस्तै प्राइभेट मिलिटरी कम्पनी हो ?



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोशाक र दर्जाको चिन्ह लगाएर उद्धारमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धारमा सक्रिय देखिएको उक्त समूहबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सैनिक पोशाक र दर्जाको चिन्हसहित उपस्थित हुने उक्त समूहको प्रकृति र वैधानिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यो निजी सैन्य कम्पनी हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘ग्रीन आर्मी भनेको के जात हो ? कहाँबाट आयो ? यसमाथि मेरो गम्भीर प्रश्न छ । यो सैनिक पोशाक र दर्जाको चिन्हसँगै उपस्थित भएको छ, के यो प्राइभेट मिलिटरी कम्पनी हो ? अमेरिकाको ब्ल्याकवाटर, रुसको वाग्नर हो कि अथवा के हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपालमा नेपाली जनताले एउटै नेपाली सेनालाई चिनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य कुनै सेनाको अस्तित्व स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद केसीले विपद्को समयमा देखिएका राजनीतिक विमतिलाई एकीकृत गर्न तथा नीतिगत व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाबाट तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । विपक्षी दलहरू सरकारको साथमा रहेको भन्दै उहाँले भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई थप तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।