काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ढुंगानाले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो।
उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनलगायतका विषयमा संघीय मन्त्रालयबाट आउने फरक–फरक निर्देशनले स्थानीय तहलाई समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय मन्त्रालयका विभिन्न परिपत्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताउनुभयो।
“हाम्रो एकल अधिकारभित्र १२ कक्षासम्म मन्त्रालयको नजर नलागोस्, हामी अरू हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
अध्यक्ष ढुंगानाले संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गरे पनि त्यसअनुसार वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक छ।
उहाँले शिक्षामा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटसमेत घटेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हाल छुट्याइएको बजेटबाट संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभयो।
ढुंगानाले सरकारले २०५७ सालदेखि विद्यालयमा नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप नगरेको दाबी गर्दै स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कापीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गएकाले विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रत्येक वडामा एक विद्यालय, होस्टेल र बसको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा विद्यार्थी छैनन्। गाउँ–गाउँमा तीन–पाँच जना विद्यार्थी भएका विद्यालय छन्। त्यसैले ‘एक वडा, एक विद्यालय विथ होस्टेल एन्ड बस’को अवधारणा ल्याउनुपर्छ।”
अध्यक्ष ढुंगानाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आफ्नो संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि एकजुट रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून रहेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्नुका साथै विद्यमान पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनमा तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्रदेशले क्षमता विकास तथा प्रादेशिक आवश्यकताअनुसार समन्वय र अनुकूलन गर्ने तथा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र स्थानीयकरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
सुनुवारले कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघबाट सञ्चालन भए पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन सकिने प्रस्ताव गर्नुभयो।
उहाँले शिक्षक दरबन्दीको समस्या विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँदै पुरानै दरबन्दीका आधारमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहलाई कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। शिक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत संघीय सरकारले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा समेत अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फरक–फरक निकायबाट फरक निर्देशन आउँदा कतिपय पालिकामा एउटै वर्षमा दुई पटकसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपरेको बताउनुभयो। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी अभिभावक, शिक्षक तथा निजी शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालय तह स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण, ईसीडीलगायत शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि तथा विद्यालय तहमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका थिए।
