काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले तीन वर्षीया गरिमाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले आफूलाई कानूनमन्त्रीका रूपमा मात्रै नभई आमा र छोरीका रूपमा समेत गहिरो पीडा दिएको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले घटनाप्रति आक्रोश स्वाभाविक भए पनि न्यायको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न नहुने बताएकी हुन्। उनले अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिएकी छन्।
गौतमले नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधान र कानूनको शासनभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्। कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्ने, संसद्ले पारित गरेपछि कानून बन्ने र सोही कानूनका आधारमा अदालतले सजाय निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रहरी अनुसन्धान वा अदालतको फैसला प्रभावित गर्नु नभई नीति तथा कानून निर्माण र सुधार गर्नु भएको बताएकी छन्। बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न बाधा पुर्याइरहेका कानुनी कमजोरी पहिचान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेकै सुरुवातदेखि अध्ययन अघि बढाएको र त्यसको प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको उनले जानकारी दिएकी छन्।
गरिमाको घटनापछि देशभरबाट ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने आवाज उठिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गौतमले आफू पनि पीडित परिवारको पीडा र नागरिकको आक्रोश बुझ्ने बताएकी छन्। तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेपछि व्यक्तिगत आक्रोशभन्दा माथि संविधान, कानून र विधिको शासन हुने उनको भनाइ छ।
गौतमले निर्मला पन्त प्रकरणबाट संवेदनशील अपराधमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा, जिम्मेवार सूचना प्रवाह र निष्पक्ष अनुसन्धानको महत्व सिक्नुपर्ने बताएकी छन्। प्रमाण बिग्रिए वा अनुसन्धान गलत दिशामा गए त्यसको मूल्य पीडित परिवारले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पुरानो भिडियो काटछाँट गरी ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा प्रचार गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छन्। आफूले त्यतिबेला भन्न खोजेको कुरा बलात्कारको समर्थन नभई हिंसापीडित महिलालाई समाजले थप लज्जा, दोष र बहिष्कारको सजाय दिन नहुने भन्ने रहेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
‘बलात्कार कहिल्यै सामान्य होइन, कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन’ भन्दै गौतमले आफ्नो आलोचना गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई अधिकार रहेको बताएकी छन्। तर तीन वर्षीया बालिकाको पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
यसैबीच गरिमाका आमाबुबासँग गृह मन्त्रालयमा भेट भएको जानकारी दिँदै गौतमले जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कडा दण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमाका लागि सुझावसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको बताएकी छन्।
गरिमाका बाबुले ‘हामीले हाम्रो गरिमालाई जोगाउन सकेनौँ, तर गरिमाको घटनाबाट हुने कानूनी सुधारले अरू धेरै छोरीहरू जोगिऊन्’ भनेको उल्लेख गर्दै गौतमले गरिमाको नाम राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहने र कानून सुधारको कारण बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
कानून रातारात नबन्ने र न्याय आक्रोशले मात्र प्राप्त नहुने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीभित्र गर्न सकिने कुनै काम बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
‘जहाँ कानून कमजोर छ, सुधार गरौँला। जहाँ प्रक्रिया कमजोर छ, बलियो बनाऔँला। जहाँ राज्य चुकेको छ, जवाफदेही बनाऔँला,’ उनले भनेकी छन्।
गौतमले सरकार कानून सुधार गर्न, कमजोरी सच्याउन र यस्ता अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै न्यायको प्रक्रिया नबिगार्न नागरिकसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले गरिमा एउटा घटनाको नाममा मात्र सीमित नभई चेतना र कानून सुधारको कारण बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
