चितवन। चितवन निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका-१५ स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियर आदर्श पोखरेलका अनुसार चार वटा प्यारापिट (रङ्गशालामा दर्शक बस्नका लागि तह तहमा बनाइएको सिँढीजस्तो संरचना)मध्ये तीन वटाको ढलान भइसकेको छ भने एउटाको डन्डी बाँधेर ढलानको तयारी गरिएको छ । यी प्यारापिट दर्शकका लागि बनाइएको हो ।
खेलाडी र विशिष्ट पाहुनाका लागि निर्माण गरिएका दुई वटा टावर मध्ये एउटालाई ‘फिनिसिङ’ (अन्तिम प्लास्टर, रङरोगन, टायल-मार्बल बिछ्याउनेलगायत काम गरी आकर्षक बनाउने) गर्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोको अन्तिम ढलान सकिएको छ । दोस्रो टावरको फिनिसिङको काम अब गर्ने तयारी गरिएको छ ।
“मैदानको कामका लागि पाइप आइसकेको छ । भुइँमा पाइप बिछ्याएर माटोले पुरेपछि त्यसमाथि दुबो लगाइने छ । सडकबाट रङ्गशालासम्म जाने बाटोको सबग्रेडको काम सकिएको छ”, इन्जिनियर पोखरेलले भन्नुभयो, “ढलमाथिको ढकन राखिएको छ । कम्पाउन्डको काम सकिएको छ । अहिले दैनिक १०० हाराहारी मजदुरले काम गरिरहेका छन् ।”
महानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार महँगी, बजेट निकासामा केही समय लागेको र जेनजी आन्दोलनको समयमा कामले गति लिन नसक्दा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको हो । उहाँका अनुसार हिमालयन-कालिन्चोक-बिबीआर ज्वाइन्टभेन्चरले आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०८१ साल असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजारमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
पछिल्लो समय कामलाई तीव्रता दिइएको बताउँदै इन्जिनियर आचार्यले परियोजनाको वित्तीय साझेदारी अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार महानगरले व्यहोर्ने खर्चमा भने सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेको छ ।
रङ्गशालामा १५ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट बनिरहेको हो । दुई वटा तीन तले भिआइपी टावर तथा खेलमैदान हुने छन् । वि.सं.२०७५ माघ १६ गते राजधानीको राष्ट्रियसभा गृहमा चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । सुरुमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने सहमति गरे पनि काम गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । रासस
