काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले वागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्दै नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले वागमती नदीलाई स्वच्छ, सुरक्षित र दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णय गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति आशिष गजुरेलले वागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई केवल संरचना निर्माणमा सीमित नराखी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सभापति गजुरेलले वागमती नदीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग जोड्दै ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिनुभयो।
समितिले स्वच्छ वागमती अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै नदीमा मिसाइने सम्पूर्ण ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल रोक्न कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण, नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
वागमती सभ्यता आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषयमा समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले वागमती नदीको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई वातावरणीय मात्र नभई सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
