काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले मुलुकको लेखा परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै महालेखा परीक्षक रायाले सरकारी निकाय तथा संस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीको स्पष्ट किटान नहुँदा बेरुजु फस्र्योटमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
विभिन्न ऐन निर्माणका क्रममा लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइए पनि त्यसअनुसार आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी विश्वविद्यालयजस्ता संस्थामा ‘लेखा उत्तरदायी अधिकृत’ को हुने भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट नहुँदा बेरुजुको दायित्व निर्धारणमा जटिलता उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।
रायाले देशको आर्थिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत नजिकबाट नियालिरहेकाले वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार सरकारले वित्तीय विषयमा महालेखा परीक्षकको राय लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक सहायता तथा अनुदानका विषयमा दातृ निकायका सर्त पालना गर्न कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकालाई कठिनाइ हुने गरेको अनुभवसमेत रायाले सुनाउनुभयो । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना समयमै लिन नसक्नुमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र सचिव जिम्मेवार हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारीको बारम्बार हुने सरुवाले समेत शोधभर्ना प्रक्रियामा असर पार्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा रकम फरक परेको भन्दै केही मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको विषयमा रायाले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग परामर्श र तथ्यको पुष्ट्याइँ गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशका १८ मध्ये १७ वटा विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । तर त्यहाँको बेरुजु फस्र्योट र वित्तीय जवाफदेहिता रजिस्ट्रार वा उपकुलपति कसको हुने भन्ने विषयमा कानून मौन छ । यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदनको मस्यौदा पठाएर प्रतिक्रिया लिएपछि मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । समयमै जवाफ नआए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने रायाको भनाइ छ ।
यसैबीच, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो समय गरेको वकालत तथा सहजीकरणका कारण स्थानीय तहमा वित्तीय चेतना बढेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिने स्थानीय तहको संख्या करिब १५० मात्रै रहेकामा यस वर्ष उक्त संख्या बढेर ५४१ पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिने संख्या बढ्नु वित्तीय जवाफदेहिता अभिवृद्धितर्फको सकारात्मक संकेत भएको रायाले बताउनुभयो ।
राज्यको ढुकुटीको संरक्षण तथा सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोगका लागि सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका कानूनी तथा संरचनागत बाधा हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
