प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत साउन महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै एनसेलले ग्राहकको अनुमति वा सक्रिय डाटा प्रयोगबिना ‘पे एज यू गो’ डाटा चार्जका नाममा स्वचालित रूपमा रकम कटौती गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ग्राहकले डाटा नचलाएको वा डाटा अफ गरेर राखेको अवस्थामा समेत मेन ब्यालेन्सबाट रकम कटौती हुने समस्या तत्काल पूर्ण रूपमा समाधान गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तो समस्या समाधान गरी स्वचालित रूपमा रकम काटिन नहुने व्यवस्था मिलाएर प्राधिकरणलाई तत्काल जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिका रूपमा काटिएको रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित ग्राहक पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो रकम राज्य कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
एनसेलले लामो समयदेखि ग्राहकको ब्यालेन्सबाट अनधिकृत रूपमा रकम कटौती हुन दिएको र ग्राहकका गुनासो समयमै समाधान गर्न पर्याप्त चासो नदिएको देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, एनसेललाई ‘पे एज यू गो’ डाटा चार्जिङको लगिक तथा एल्गोरिदमसहित सम्पूर्ण बिलिङ तथा चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट गराई त्यसको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैबीच, प्राधिकरणले साउन महिनामा पाँचवटा इन्टरनेट तथा इमेल सेवासहितका सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण हुने कम्पनीमा डिजी लिङ्क नेटवर्क प्रालि, जिशान नेटवर्क प्रालि, वाईफाई नेपाल प्रालि, शिखर नेट प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् ।
प्राधिकरणले टेलिपोर्ट सेवासम्बन्धी नियमका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे तथा टेलिपोर्ट सेवा खुला गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वर्तिस स्पेश प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले साउन महिनामा कुल ५३ वटा निर्णय गरेकोमा १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय रहेको जनाएको छ ।
