काठमाडौं । संसदको अवरोध हटाउन र एमसीसीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
आईतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमालेबाहेकका दलहरुको बैठकमा सत्तारुढ दलहरुभित्रै फरक मत आएपछि संसदको अवरोध हटाउने र एमसीसीबारे दलहरुबीच साझा धारणा तय हुन नसकेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले समेत एमसीसी संशोधन विना अगाडि बनाउन नसक्ने धारणा राखेपछि बैठक विना निष्कर्ष सकिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले जनमोर्चा र राप्रपाले पनि एमसीसी अगाडि बढाउने अवस्थामा नरहेको धारणा राख्नु भएको बताउनु भयो । नेता सुवालले एमसीसीका विभिन्न बूँदा नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोल्ने खालको भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने पार्टीको अडान आफूले बैठकमा राखेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो उहाँले भन्नु भयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद अवरोध र एमसीसीबारे तपाईहरुले बोलिदिनु भन्नु भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट हामीले एमसीसीको विषयमा दफा ४ दशमलव २ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एशीया प्यासेफिक, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसको अर्थ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन भनेको हो । त्यसपछि दफा ६ दशमलव ८ मा एमसीसीको कारण नेपाललाई हानीनोक्सानी भएमा, नेपाली जनताको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ । यसका एमसीसीको विरुद्ध कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ । यो पनि अमेरिकाको नेपाललाई नव उपनिवेश बनाउने चाल हो । त्यसपछि एमसीसी सम्झौंताको दफा १ दशमलव १ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौंता नै लागू हुन्छ भनेर लेखेको छ ।
यसको अर्थ नेपालको संविधान, कानुन काम छैन भनेर लेखिएको हुनाले यो पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हो । अर्को अनुसूचि ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमती हुनुपर्ने भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश होइन् भारतको प्रदेश जस्तो हो भनेर सो सम्झौंताको ब्याख्या गर्न खोजिएको छ । त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौंता खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले जोडदार रुपमा राख्यौं । त्यसपछि संसद चलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेको बेला संसद स्थगित गर्ने सुझाव दिएका छौं । बैठकमा एमसीसीको विरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोध गर्नु भयो । प्रचण्डजीले संशोधन विना गर्न हुन्न भन्नु भयो । बेदुराम भुसालले पनि संशोधनविना अगाडि बढदैन भन्नु भएको छ ।’
त्यसैगरी सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीबारे बैठकमा गहन छलफल भएको र त्यसबारे थप छलफल गरेर अघि बढने सहमति बैठकमा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘संसद अवरोध र एमसीसीको बारेमा लामो छलफल भयो । र एमसीसीको बारेमा व्यापक रुपमा छलफल भएर फेरी थप छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सहमती बनेको छ । र असंसद अवरोधको सन्दर्भमा एउटा धारणा छ –संघीय संसद निरन्तर रुपमा अवरोध हुँदा संसदका नियमित काम र जनताले यो संस्थाबाट अपेक्षा गरेको गहन भूमिका समेत प्रभावित भएको छ । जननिर्वाचित संस्थालाई यसरी लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होईन । गतिरोधका कारण केही महत्वपूर्र्ण विधेयकहरु र प्रस्तावहरु अल्झिएका छन ।
संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सशक्त प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ संसदनै चल्न नदिने होइन । विरोध गर्ने, असहमती प्रकट गर्ने मूल थलो संसद नै हो । तर सिंगो संसदलाई यसरी निरन्तर बन्धक बनाउँदा हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास समेत कमजोर हुने जाने खतरा हुन्छ । प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमती खोज्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संसद सूचारु गर्न हामी प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।’
बैठकले सत्तारुढ दलहरुले संवादको माध्यामबाट प्रतिपक्षले उठाएको विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संसद बैठक सूचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग आग्रह समेत गरेको छ । काँग्रेस नेता समेत रहनु भएका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले लामो समयसम्म संसद बन्धक बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सो अवरोध हटाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनु भएको हो । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुवालले प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको बेला संसद स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
