चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा १२ लाख बढी शुल्क असुली गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अवैध ढंगले लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी विद्यार्थीले १० दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, यस्तो गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि छानबिन गर्नुको साटो राज्यले विद्यार्थीमाथि नै दमन गरिरहेको छ । बुधबार मात्रै आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि हस्तक्षेप गरी प्रहरीले १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । झडपका क्रममा केही विद्यार्थी घाइते भएका छन् । एप्रोन लगाएका विद्यार्थीले प्रहरीको हिरासत भरिएको छ । कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका छोरा प्रकाश पनि पक्राउ परेका छन् । राति अबेरसम्म उनीहरूलाई रिहा नगरिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले बताए । ‘अवैध रूपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर देशभर आन्दोलन छ, चितवन मेडिकल कलेजमा पनि अतिरिक्त शुल्क लिइएको छ । त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा सरकारले उल्टै हामीमाथि दमन गर्दै छ,’ उनले भने ।

किस्ट मेडिकल कलेज : अवैध शुल्क उठाएको पुष्टि, तर अझै कारबाही भएन
सरकारले नै खटाएको टोलीको अध्ययनमा किस्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसमा कारबाही भएको छैन । अवैध शुल्क लिएको र त्यसको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको समाचार प्रकाशित गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सतर्कता केन्द्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी छानबिन टोली बनेको थियो । कलेजले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकाल्दै टोलीले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र कलेज सञ्चालकलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । किस्टले विश्वविद्यालय शुल्क, परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र काउन्सिल शुल्कमा तोकिएकोभन्दा बढी रकम असुलेको थियो ।

गण्डकी मेडिकल कलेज स् बढी उठाइएको रकम फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अटेर
विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन गण्डकी मेडिकल कलेजले साढे ६ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । मन्त्रालयले ८ चैत ०७५ मा गण्डकीसहित त्रिविअन्तर्गतका सम्बन्धित कलेजलाई एक महिनाभित्र अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको मन्त्रालयले पनि अनुगमन गरेको छैन । गण्डकीले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग ६ लाख र अरूसँग १३ देखि २० लाखसम्म बढी असुलेको दाबी विद्यार्थीको छ । बुधबार मात्रै पनि कास्की जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण गराएको कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजान बुधबार मात्रै सिडिओ कार्यालयले कलेजलाई पत्राचार गरेको छ,’ सिन्हाले भने, ‘अब पनि सुनुवाइ हुँदैन भने पुनः तालाबन्दी गर्नुको विकल्प छैन, सरकारले न्याय देओस् ।’

नेसनल मेडिकल कलेज : ‘प्रोमोसन’ शीर्षकमा १ लाख २५ हजार र ‘अन्य’मा ४० हजार असुली

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीमाथि आर्थिक ज्यादती गरेको छ । सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक विद्यार्थीको बसोवास, खाना, विश्वविद्यालय र काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्कबाहेक कलेजले अन्य शीर्षकमा रकम उठाउन पाउँदैन । तर, नेसनल मेडिकल कलेजले त्यसबाहेक ‘प्रोमोसन’ शीर्षकमा एक लाख २५ हजार, इन्टरनेटमा १२ हजार ६ सय उठाएको छ । त्यतिले मात्रै नपुगेर उसले ‘अन्य’ शीर्षकमा समेत ४० हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।

बेथिति देखिए संसद्ले छानबिन गर्न सक्छ

सुरेशकुमार राई, सदस्य
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति (प्रतिनिधिसभा)
मेडिकल कलेजहरूमा चरम बेथिति रहेको पटकपटक सार्वजनिक भएको छ । त्यही देखेर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर एकचरण छानबिन पनि गर्‍यो । प्रतिवेदन तयार गरेपछि अहिले उपसमितिको म्याद सकिएको छ । मूल समितिले भने अहिले पनि कलेजहरूको ज्यादतीबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई समितिमै बोलाएर जाँचबुझ गर्न सक्छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयका भिसी, डिनलाई बोलाएर समितिले सत्यतथ्य बुझेर एक्सन लिन सक्छ ।

प्रमाणसहित आए कारबाही सिफारिस गर्छौँ स् प्रा.डा. जेपी अग्रवाल, डिन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान

विद्यार्थी जुन कलेजमा भर्ना भएको छ, त्यही कलेजको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाइन्छ । बैंकमा पैसा जम्मा गरेर भौचर डिन कार्यालयलाई दिने व्यवस्था छ । त्यो अनलाइनबाट अपडेट गर्नुपर्छ । भौचर पाएपछि हामी कलेजलाई विद्यार्थी तिमीकहाँ पढ्न पठायौँ भन्छौँ । कलेजहरूले बदमासी नगरून् भनेर यस्तो नियम लगाएका हौँ । तर, सबैको मिलेमतो छ । प्रमाणसहित बढी रकम लिएको रिपोर्ट गरे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । इन्टरनेट, अन्य शीर्षकमा रकम लिएको भए गलत हो । यसरी विद्यार्थीसँग रकम उठाउन मिल्दैन । शिक्षण शुल्कमा पठनपाठनमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क समावेश गरिएको हुन्छ ।

न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका पीडित विद्यार्थीमाथि नै दमन

एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजलाई नियमन गर्नुको सट्टा सरकार न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका पीडित विद्यार्थीमाथि नै दमनमा उत्रिएको छ । नियम नमान्ने कलेजबाट ठगिएका विद्यार्थी न्यायका लागि आवाज उठाउँदा अन्यायमा परेका छन् ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित निजी मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा लाखौँ बढी शुल्क असुली गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीसँग फरक–फरक शुल्क असुलेका छन् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल सरकारले तोकेको शुल्कमा ट्युसन, ल्याब, लाइब्रेरीदेखि सबै शुल्क समावेश गरिएको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीको बसोवास, खाना, विश्वविद्यालय र काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्कबाहेक केही पनि लिन पाइँदैन,’ डिन अग्रवालले भने । तर, कतिपय मेडिकल कलेजले दर्जनौँ शीर्षकमा उठाउँदा पनि नपुगेर ‘अन्य’ शीर्षक राखेरसमेत लाखौँ असुलेका छन् । चर्को शुल्क असुल्नेमा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको किस्ट मेडिकल कलेज छन् ।

शीर्षकअनुसार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन
चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई शुल्क पारदर्शी गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थीबाट लिने एकतिहाइ रकम बैंक दाखिला गरी भौचर विश्वविद्यालयमै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । त्यस्तै, भौचरमा उल्लेखित रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने गरी भर्ना भएका विद्यार्थी र भौचरको विवरण पठाएर सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिन पाउने सबै शुल्क (परीक्षा र रजिस्ट्रेसनसमेत) शीर्षकगत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । साथै कलेजहरूले लिन पाउने होस्टेल र खाना खर्चबापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गनुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो शैक्षिक सत्रका लागि आयोगको निर्णयअनुसार काम हुने र आयोग पूर्ण भएपछि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायत काम हुने बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएपछि धेरै सुधार आउने उनले बताए ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।