काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि पीडितको उद्धारसँगै उपचार, सुरक्षा, निःशुल्क कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र सामाजिक सम्मानको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पीडितको उद्धार गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताउनुभयो । उहाँले पीडितको उपचार तथा सुरक्षा, निःशुल्क कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति, अपराधीलाई कानुनी कारबाही, पुनःस्थापना र सामाजिक सम्मानको सुनिश्चितता हुनेगरी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले उद्धारपछि पीडितको जीवनयापनको ग्यारेन्टीसमेत कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै मानव बेचबिखन नियन्त्रणको जिम्मेवारी संघीय सरकारमा मात्र सीमित राखेर समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो । तीनै तहका सरकारसँगै समाजका सबै संरचनाको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समाजका सबै पक्षलाई जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । मानव बेचबिखन किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी समस्याको मूल कारण पहिचान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बेरोजगारी र अशिक्षालगायत कारणले पनि मानव बेचबिखन बढिरहेको उल्लेख गर्दै राईले भारतसँगको सीमामा हुने आवतजावतको अभिलेख राख्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र डिजिटल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अपराधीलाई दण्ड र सजाय दिने व्यवस्थाले मात्र समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आकृति अवस्थीले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राख्ने, पीडितको नाम तथा तस्वीर सार्वजनिक गर्नेलाई सजाय गर्ने र बालबालिकाको गोपनीयता संरक्षण गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको कथा सार्वजनिक जिज्ञासाको विषय बनाउन नहुने भन्दै अवस्थीले पीडितको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्याय र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले मानव बेचबिखनलाई मानिसको किनबेच वा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने विषयमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताउनुभयो । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै हुने मानव तस्करी, यौन शोषण र गैरकानुनी आप्रवासनलाई समेत जोडेर यसलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महिला तथा बालबालिका मानव बेचबिखनको बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले वैदेशिक रोजगारीका नाममा दलालको प्रलोभनमा पार्ने, गैरकानुनी बाटोबाट विदेश लैजाने र विदेश पुगेपछि शोषण गर्ने प्रवृत्तिमा राज्यले प्रभावकारी नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणसँगै उद्धारपछि पीडितको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारीसमेत राज्यले स्पष्ट रूपमा वहन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
