२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
शिक्षक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्ः सरकारको लक्षण राम्रो छैनः प्रचण्ड बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति नेता ठाकुरको पेसमेकर परिवर्तन शल्यक्रिया सफल रसुवामा अस्ताएका मामा र भान्जाको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार बाढीपीडितको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न: ‘कति मान्छे मार्यौ? हत्यारा को हो?’ कास्की पहिरो अपडेटः दुई कामदारको मृत्यु युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरु ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारी सेवाहरू ‘कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित भए सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुका साथै समय र लागतसमेत बचत हुने बताउनुभयो ।

उद्योग विभागका सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि सेवाग्राहीले फाइल बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्नुभयो । आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा विभाग गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“सुशासनको आधारभूत पक्ष भनेको कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस पहल हो । डिजिटल प्रणालीमा गएर फेरि प्रिन्ट गरेर फाइल लिएर जानुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी निकायका प्रणालीहरूलाई आपसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभिन्न निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रणालीहरूलाई एकीकृत बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउनुका साथै सरकारी सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

उद्योग विभागका सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुनु निजी क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक भएको भन्दै पाण्डेले यसबाट लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।