२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
किशोर श्रेष्ठलाई भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश कास्कीको मोदी खोलाको बाढीमा फसेका तीन जनाको रोप रेस्क्युबाट सकुशल उद्धार ग्यास अभावका बेला होटललाई आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात नराख्न विभागको निर्देशन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्यो, एक वर्षमा २० हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका निवेदन नाइमा एक्स्पोमा अटो लोनका लागि बैंकहरूको विशेष अफर अर्घाखाँचीमा बाख्रामा पिपीआर सङ्क्रमण मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरु ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष पाण्डे स्याङ्जाको अरौदीखोलाले मोटरसाइकलसहित युवक बगायो, खोजी जारी अविरल वर्षा र बाढीका कारण कास्कीको वीरेठाँटी क्षेत्रमा ठूलो क्षति, सडक र पुल बगायो (तस्बिरसहित) बाजुरा पहिरो अपडेटः बेपत्ता र घाइतेको पहिचान खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरु ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारी सेवाहरू ‘कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित भए सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुका साथै समय र लागतसमेत बचत हुने बताउनुभयो ।

उद्योग विभागका सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि सेवाग्राहीले फाइल बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्नुभयो । आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा विभाग गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“सुशासनको आधारभूत पक्ष भनेको कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस पहल हो । डिजिटल प्रणालीमा गएर फेरि प्रिन्ट गरेर फाइल लिएर जानुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी निकायका प्रणालीहरूलाई आपसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभिन्न निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रणालीहरूलाई एकीकृत बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउनुका साथै सरकारी सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

उद्योग विभागका सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुनु निजी क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक भएको भन्दै पाण्डेले यसबाट लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।