काठमाडौं । सांसदहरूले रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक मल र दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भएको जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासको सम्भाव्यतासम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसदहरूले प्राङ्गारिक मलको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण, किसानलाई प्रभावकारी अनुदान, स्थानीय मल उद्योगको प्रवद्र्धन तथा रैथाने बीउ संरक्षणमा जोड दिएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले रासायनिक मललाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुअघि प्राङ्गारिक मलको वैज्ञानिक मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन् । हालको प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी निर्देशिकामा फस्फेट र पोटासको तोकिएको मात्रा पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अग्रवालले तत्काल एक तिहाइसम्म रासायनिक मललाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक मलले प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाबारे राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लगायतका निकायबाट परीक्षण र सिफारिस हुनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहबाट अनुमति पाएका साना प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई स्थानीय बजार केन्द्रित भएर उत्पादन तथा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएका र आयात हुने मलको गुणस्तर तथा पोषक तत्वको मात्रा नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । महिला किसानलाई कृषि नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्दै स्थानीय तथा रैथाने ज्ञानलाई आधुनिक कृषि प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन खेतमै पुगेर आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनका अनुसार हाल प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने व्यक्तिले अनुदान पाउने तर वास्तविक किसान त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।
अवालले किसानलाई बीउ, बिरुवा, कृषि उपकरण वा प्रविधिका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णाली प्रदेशलाई रासायनिक मलमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोग करिब २ प्रतिशत मात्रै रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसलाई शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले तराईमा देखिएको माटोको अम्लीयपन, पानीको समस्या र चुरे संरक्षणलाई समेत कृषि नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए । रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदा विषादीको प्रयोग पनि सँगसँगै घटाउनुपर्ने भन्दै उनले विषादीको विकल्प र त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रैथाने बीउमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासहित विभिन्न विशेषता हुन सक्ने भन्दै पोखरेलले हिमाली, पहाडी तथा कर्णाली क्षेत्रमा रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य उत्पादनका लागि राज्यले कृषि अनुसन्धान र प्राङ्गारिक खेतीमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको र रासायनिक मलमा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा प्राङ्गारिक क्षेत्रले न्यून बजेट पाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले कृषि अनुसन्धान तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट र नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसदहरूले प्राङ्गारिक खेतीलाई केवल रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा मात्र नहेरी माटोको स्वास्थ्य, किसानको आय, खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको दीर्घकालीन कृषि नीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
