काठमाडौँ । हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाई ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने अभियानले गति लिएको छ । सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको हो ।
नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका प्रमुख १० कार्यमध्ये हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति भएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हालसम्म हुम्लाबाहेक अरु सबै जिल्लामा सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने सरकारको योजना लागु भइसकेको छ । हुम्लामा पनि कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी भइरहेको उहाँले रासससँग बताउनुभयो । सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात र सामग्री घरघरमै पुर्याउने व्यवस्था सफल रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको महानिर्देशक पंगेनीले जानकारी दिनुभयो ।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार २०८३ साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी हुलाकमार्फत् ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये आठ हजार ६६९ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याएर वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्रतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत् पुर्याइएको छ । तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई सेवा सुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्न छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच गत असार ८ गते सम्झौता भई सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका गर्नका लागि छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ वटा अस्पतालका एक हजार ४८० वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ थान सामग्री पनि हुलाकमार्फत् ढुवानी गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार २८ भन्दा बढी जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा कार्यालयमा १३० बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
हाल सिमकार्डबाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य सामग्री पनि हुलाक सेवामार्फत् ढुवानी भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच साउन ८ गते सम्झौता भई जग्गाधनी पुर्जा, सरकारी कागजातलगायत सामग्री ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार हुलाक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन देशको ठेगाना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । बसाइँसराइ हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले हुलाकलाई आफ्नो नयाँ ठेगानाबारे जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सके सरकारी कागजात तथा सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । हुलाकमार्फत् सामग्री ढुवानी गर्दा आवश्यक सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको तथा कम्प्युटरलगायत सूचना प्रविधिका साधनको अभावसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सेवा विस्तारसँगै यस्ता पूर्वाधार र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनसके सरकारी कुरियर सेवा थप प्रभावकारी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानको माध्यममा सीमित नराखी सरकारी सेवा तथा कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ । सेवालाई थप प्रभावकारी, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी, हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाउँदै आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत स्तरोन्नति गरिएको विभागले जनाएको छ । सोसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घमा समेत पठाइएको छ ।
वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन त्यहाँ द्रुत चेकजाँच सेवा लागू गरिएको छ ।
हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानी सहज बनाउन यतिलगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता तथा पूरक सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ । थप अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारका लागि कतारको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग पनि सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवासँग अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा र हुलाक सेवा विभागबीच भएको सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको छ ।
हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफलसमेत भएको छ । यससम्बन्धी अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने अभियानसमेत अघि बढाइएको छ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौता गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गरिएको छ । यस क्रममा द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
