२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘कर्जा प्रवाह मध्ये ८० प्रतिशत सवारी साधन र २० प्रतिशत मोबाइलमा’ सुविसु बन्यो सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्टरनेट पार्टनर अटो बीमा दाबीमा समस्या होइन, प्रक्रियाबारे बुझाइको कमी हो : एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ पन्त राष्ट्र बैंक निर्देशक सुवेदी : ईभीमा ८० र आईसी गाडीमा ६० प्रतिशत एलटीभी कायम आफ्नै आम्दानीबाट देश बनाउने बजेट ल्याएका छौँ: अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले हुलाकमार्फत् करिब १० हजार नागरिकले पाए घरदैलोमै सेवा, साढे १० लाख सवारी लाइसेन्स र साढे… कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदले खोजे मन्त्री, समितिलाई हलुका नबनाउन सुझाव ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सरकार प्रयत्नशीलः मन्त्री पौडेल राेल्पा पहिराेः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या सात पुग्यो, पाँच अझै बेपत्ता बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदले खोजे मन्त्री, समितिलाई हलुका नबनाउन सुझाव



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले संसदीय समितिमा हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा उहाँले संसदीय समितिप्रति मन्त्री र सचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयको उपस्थितिबिना गरिने बहसले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई उपस्थित गराउनुपर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिएमा समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाई छ ।

कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई शुरुदेखि नै छलफलमा सहभागी नगराउँदा पुरानो र नयाँ अभ्यासबीच कुनै फरक नहुने उहाँले बताउनु भयो । खनालले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाउनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै समितिको बैठकलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नगर्न समिति सभापतिसँग आग्रह गर्नुभयो ।

समितिलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउने हो भने सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवको नियमित र व्यापक उपस्थिति आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । खनालले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि किसानले मल नपाएको गुनासो निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा मलको उपलब्धता, जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले छलफलमा कृषिमन्त्री र सचिवलाई नबोलाएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा बोलाउने प्रतिवद्धता पनि गर्नुभयो ।