२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुविसु बन्यो सुदूरपश्चिम रोयल्सको इन्टरनेट पार्टनर अटो बीमा दाबीमा समस्या होइन, प्रक्रियाबारे बुझाइको कमी हो : एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ पन्त राष्ट्र बैंक निर्देशक सुवेदी : ईभीमा ८० र आईसी गाडीमा ६० प्रतिशत एलटीभी कायम आफ्नै आम्दानीबाट देश बनाउने बजेट ल्याएका छौँ: अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले हुलाकमार्फत् करिब १० हजार नागरिकले पाए घरदैलोमै सेवा, साढे १० लाख सवारी लाइसेन्स र साढे… कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदले खोजे मन्त्री, समितिलाई हलुका नबनाउन सुझाव ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सरकार प्रयत्नशीलः मन्त्री पौडेल राेल्पा पहिराेः मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या सात पुग्यो, पाँच अझै बेपत्ता बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट हट्न सरकार प्रयत्नशीलः मन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले दुर्घटना हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले हवाई सुरक्षा र यात्रीको अधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय गरी दुईवटा स्वायत्त संस्थामा विभाजन गर्न विधेयक तयार पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाली विमानहरूलाई युरोपेली युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा राखेको भनी प्रयोग गरिने शब्दावलीप्रति असहमति प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ शब्द रङ्गभेदी भएको तर्क गर्दै यसलाई ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ (हवाई सुरक्षा सूची) भन्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउन मन्त्रालयले सुधारका विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको र आगामी ६ महिनाभित्र सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

छलफलका क्रममा उठेका प्राविधिक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री पौडेलले मौसम, एयर ट्राफिक वा अन्य प्राविधिक कारणले उडान ढिलो भए वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि दायित्व सिर्जना नहुने कानूनी व्यवस्था विधेयकमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नै यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयकका कारण हवाई भाडा महँगो हुन सक्ने आशङ्काका सम्बन्धमा उहाँले यो व्यवस्थाले भाडा दरमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो । साथै, विदेशी नागरिकका लागि नेपालमा लागू गरिएको ‘डलर फेयर’ (दोहोरो भाडा दर) का विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उहाँको भनाइ छ ।