काठमाडौं । सामाजिक न्याय, समान पहुँच तथा विभेदरहित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको पहल देशव्यापी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा सामाजिक बहिष्करणलगायतका विषयमा प्राप्त हुने उजुरी तथा गुनासालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो।
मन्त्री सिता बादीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका सवालमा नागरिकले राज्यका निकायबाट समान, सम्मानजनक र विभेदरहित सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै यो पहल अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयको अनुरोधपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायलाई परिपत्र गर्दै उजुरी दर्ता तथा सम्बोधन र सेवा प्रवाहलाई भेदभावरहित, सेवाग्राहीमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सीमा प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायलाई यससम्बन्धी पत्राचार गरिएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयको पहललाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो।
स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा लैङ्गिक विभेद एवं हिंसा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणलगायतका विषयलाई गुनासोरहित हुने गरी सम्बोधन गर्न अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यसरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा अघि बढेको विषय गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकाय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहसम्म पुगेको छ।
मन्त्रालयको यो पहलले सामाजिक न्यायका सवाललाई केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक कार्यालय तथा स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउँदै लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा सामाजिक बहिष्करणविरुद्ध समन्वित सरकारी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
