काठमाडाैँ । सांसदहरूले मुलुकको विद्यमान सुशासन, विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, आपूर्ति व्यवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा बैठकमा सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र धादिङ जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद अरबिन्द शाहले बारा जिल्लाका हुलाकी सडक र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्तै, सांसद एलिजा गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीबारे प्रश्न उठाउनु भयो ।
बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभाव र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीबारे सांसदहरू अप्शना बानु र आशिका तामाङले धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमनको माग गर्नुभयो । सांसद अर्जुननर्सिङ केसीले सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनमाथि टिप्पणी गर्दै युवा बेरोजगारी, महँगी र किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न तहमा युवाहरूको बढ्दो सहभागितालाई उत्साहजनक सङ्केतको रूपमा अथ्र्याउँदै उनीहरूको सीप र क्षमतालाई निर्णय प्रक्रियामा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुरक्षा र न्यायको क्षेत्रमा सांसद अभिषेकप्रताप शाहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्व मेयर किरण सिंहको शङ्कास्पद निधनको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो । सांसद करिश्मा कठायतले टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निर्दोष थारु समुदायलाई न्याय दिन माग गर्नुभयो। यस्तै, सांसद अङ्किता ठाकुरले मधेसी समुदाय र भारतीय नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भएका दुव्र्यवहारका घटनाप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सांसद आकृति अवस्थीले प्रविधिको प्रयोग र जिपिएस प्रणाली अनिवार्य गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद आर्यन राईले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो भने सांसद ओजस्वी शेरचनले निःसन्तान दम्पतीका लागि आइभीएफ सेवालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कानूनको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षामा जोड दिनुभयो । सांसद इन्दिरा राना मगरले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका औषधिको उपलब्धता र रेल मार्गका लागि रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जाबारे कुरा उठाउनु भयो ।
सांसदहरू अमृता बिक र कामिनी कुमारीले संसदमा हुने बहस नीति र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै व्यक्तिगत पहिरन र सतही विषयमा टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद कमल सुवेदीले तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको अभावमा नागरिकले सास्ती पाएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । यस्तै, सांसद यशोदाकुमारी बरालले कर्णालीका सडकमा दुर्घटना न्युनिकरणका लागि ब्यारियर लगाउन र प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।
