काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट भए पनि गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेकाले अधिकांश विवरण पुनः कायम गर्न सकिने बताउनुभएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी स्रेस्ताका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले विनियोजन तथा खर्चसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रणालीमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँका अनुसार विनियोजन र खर्चसम्बन्धी विवरणका लागि प्रयोग हुँदै आएका ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट (टीएसए) र कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम (सीजीएएस) मा गोश्वारा भौचर सुरक्षित छन्। ती विवरणका आधारमा कसले, कहिले र कति रकम खर्च गरेको तथा बैंकमार्फत कसलाई र कहिले भुक्तानी गरिएको भन्ने विवरण स्पष्ट रूपमा हेर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
नष्ट भएका स्रेस्तामध्ये हाल मुख्य रूपमा खर्चसँग सम्बन्धित बिल मात्र उपलब्ध हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। बिलबाहेक अन्य वित्तीय विवरण प्रणालीमै सुरक्षित रहेकाले त्यसका आधारमा स्रेस्ता पुनः कायम गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयले खरिद गरेका जिन्सी सामानको विवरणसमेत ‘पाम्स’ प्रणालीमा सुरक्षित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रणालीबाट सामान कहिले खरिद भयो, खरिद आदेश कहिले भयो, कहिले दाखिला भयो, कस्तो सामान कति मूल्यमा खरिद गरियो र कार्यालयमा कहिले दाखिला भयो भन्ने विवरण हेर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
धरौटीतर्फ पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग विवरण सुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ। पुराना धरौटीमध्ये स्रोत वा व्यक्ति नखुलेका रकमको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
पेश्कीको विवरण पनि आर्थिक विवरण प्रमाणित भइसकेकाले फछ्र्यौट भएको, म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको पेश्की पहिचान गर्न ठूलो समस्या नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिएको आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनबाट समेत थप विवरण प्राप्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
तर, राजस्वको विषय भने अन्य वित्तीय कारोबारको तुलनामा जटिल रहेको लामिछानेले बताउनुभयो। कानुनअनुसार उठेको राजस्व सोही दिन वा सम्भव नभए भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि केही कार्यालयमा चारदेखि १० दिनसम्मको राजस्व कार्यालयमै रहेको र आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको विवरण प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यस्तो अवस्थामा राजस्वको रकमका सम्बन्धमा छुट्टै निर्णय आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो। कानुनले सोही दिन उठेको राजस्व सोही दिन र सम्भव नभए भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई आधार बनाएर नष्ट भएको राजस्वको विवरण टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ।
लामिछानेले नष्ट भएका स्रेस्तालाई उपलब्ध प्रणालीगत विवरणसँग अद्यावधिक गरेर पुनः विवरण तयार पार्न सके धेरैजसो विषयको टुङ्गो लगाउन सहज हुने बताउनुभयो।
