२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सन् २०३५ सम्म डिजिटल क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएकाले औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण : विज्ञ पौडेल जेन–जी आन्दोलनमा नष्ट भएका स्रेस्ता गोश्वारा भौचरका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः ग्यास अभावदेखि विकास आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्मका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण जलेका स्रेस्ताको अभिलेख बैंक स्टेटमेण्ट र सरकारी प्रणालीबाट पुनः कायम गर्न सकिन्छः महालेखा परीक्षक राया ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा विशेष अफर, न्यूनतम् ५.२५% ब्याजदरमै अटो लोन सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको माग ट्राफिक कारबाहीमा ९५ हजार ७७ सवारीसाधन सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने राप्रपा सांसदले मागे–लिपुलेक र सीमा विवादमा सरकारको स्पष्ट धारणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा गतवर्ष भदौ २३ र २४ गते जलेका स्रेस्ताका कारण १७९ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षा गर्न नसकेको विषयको छलफलका क्रममा उहाँले पहिले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित बनाएर राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारी लगानी भएका अभिलेख सुरक्षित रहेको २०७२ को भूकम्पका बेलाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको काबु बाहिरको परिस्थितिका बेला राजस्व र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका प्रणाली भने सुरक्षित रहेको जानकारी पनि मन्त्री वाग्लेले गराउनुभयो । गतवर्ष काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सरकारी कार्यालय जल्दा करिब डेढ खर्बको सरकारी स्रेस्ता जलेका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थिएन ।

समितिको आजको बैठकमा त्यही विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले त्यो दुर्घटनाको विषय भएकाले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको निरूपण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ती कार्यालयले अनियमितता गरेको विषय बाहिर ल्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिको मार्गनिर्देशनअनुसार सरकारले काम गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । “यदि समितिलाई काबु बाहिरको परिस्थिति होइन भन्ने लाग्छ भने ऐन संशोधन गरौँ, समस्याको प्रकृतिका बारेमा सरकार र प्रतिपक्षका बीच कुनै फरक मत छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै