मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले देशमा नागरिक मात्र नभई जनप्रतिनिधिसमेत सुरक्षित नरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै विगत साढे दुई महिनादेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिए पनि उहाँ त्यसबाट पन्छिँदै आएको आरोप लगाउनुभयो ।
राईले देशका विभिन्न भागमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक नाममा भइरहेका झगडा, आगजनी, तोडफोड र धम्कीका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध उजुरी पर्दासमेत प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्नुले सरकारको कमजोरी देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘हामी देशमै छौँ, तर कस्तो देशमा छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नागरिक सुरक्षित छैनन्, न्यायमा पहुँच छैन, सेवा–सुविधा र अवसर छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो । धर्म, जात वा अन्य विषयका नाममा आगजनी, तोडफोड र धम्की भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई राजनीतिक आस्था नहेरी कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’
उहाँले तराई–मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायका लागि महिनौँदेखि माइतीघरमा नागरिकहरू आन्दोलनमा बसिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीहरू वातानुकूलित कोठामा बसेर जनताको वास्तविक समस्या बुझ्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘खेतमा, कारखानामा, सडकमा र आन्दोलनरत नागरिकबीच पुगेर उनीहरूको पीडा बुझ्नुपर्छ,’ राईले भन्नुभयो । ग्यासका लागि नागरिकले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार जनताको दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरू ठगिने क्रम बढेको तथा रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएको भन्दै राईले सरकारले ठगी गर्नेहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । विमानस्थलमा विदेश जाने युवाको लाम देखिनुले मुलुकमा रोजगारी र अवसरको चरम अभाव देखाएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई कसले रोकेको हो ? सरकारसँग हाम्रो माग स्पष्ट छ–आश्वासन होइन, एक्सन चाहिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, पुस्तौँदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा वास्तविक भूमिहीन नागरिकले अझै धनीपुर्जा पाउन नसकेको विषयमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । भूमि सुधार मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले स्थानीय तह वा अन्य निकायलाई दोष दिएर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । संघीय सरकारले समन्वय गरी भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्सँग संवाद गर्न र जनताको बीचमा जान आग्रह गर्दै राईले नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । ‘देशलाई अहिले भाषण र आश्वासनभन्दा सुरक्षा, न्याय, सेवा, अवसर र ठोस कार्य चाहिएको छ । सरकार बलियो हुनुपर्छ, तर त्यो शक्ति जनताको पक्षमा प्रयोग हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
खेलकुद क्षेत्रको उपेक्षाप्रति पनि राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । चीनमा आयोजित प्रतियोगिताका क्रममा घाइते भएका खेलाडी आशिष राईको उपचारमा राज्यले सहयोग नगरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली खेलाडी विदेशमा अलपत्र पर्ने तथा उपचार नपाएर दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।
