प्रदेश १
बजेटः ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख
खर्च: २१ अर्ब २४ करोड ११ लाख
चालू खर्च
बजेट : १७ अर्ब ५ करोड ८५ लाख
खर्च स् ९ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख
पुँजीगत खर्च
बजेट : १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख
खर्च : ११ अर्ब ४४ करोड ३७ लाख
अन्य प्रदेशभन्दा हामी अगाडि नै छौँ स् इन्द्रबहादुर आङ्बो, आर्थिक
मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश १
खर्च गर्ने संरचना र कर्मचारी अभावमा पहिलो वर्षमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुनु नराम्रो प्रगति होइन । संघ र अन्य प्रदेशभन्दा हामी अगाडि नै रह्यौँ । यद्यपि, गत वर्ष हतारमा पनि बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, चालू वर्षमा परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुने गरी बजेट खर्चको क्यालेन्डर बनाएका छौँ, शतप्रतिशत खर्च गर्नेछौँ ।
प्रदेश २
बजेट : २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख
खर्च : १५ अर्ब १५ करोड ५७ लाख
चालू खर्च
बजेट : १४ अर्ब ८२ करोड ५६ लाख
खर्च : ६ अर्ब ६९ करोड ३ लाख
पुँजीगत खर्च
बजेट : १४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख
खर्च : ८ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख
कर्मचारी र कानुनको अभावले खर्च कम भयो स् विजय यादव, आर्थिक
मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश २
बजेट खर्च गर्ने वेलामा कर्मचारीको अभाव भयो । बजेट कार्यान्वयन कर्मचारीमा निर्भर हुन्छ, कर्मचारी नै नभएपछि बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ रु कानुनको अभावमा पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकार आफैँ पनि नयाँ ऐन–कानुन बनाउने काममा व्यस्त हुनुप¥यो । त्यसले पनि समस्या भयो ।
प्रदेश ३
बजेट : ३४ अर्ब २ करोड ६४ लाख
खर्च : २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख
चालू खर्च
बजेट : १३ अर्ब ७५ करोड ४१ लाख
खर्च : ११ अर्ब १० करोड
पुँजीगत खर्च
बजेट : २० अर्ब २७ करोड २२ लाख
खर्च : ९ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख
चालू वर्षमा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छौँ स् कैलाशप्रसाद ढुंगेल, आर्थिक
मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश ३
सरकार गठनको एक वर्ष हामी व्यवस्थापनमै जुट्यौँ । हामीसँग टेबुल कुर्सी केही थिएन, कर्मचारी पनि थिएनन् । यस्तो अवस्थामा पनि ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुनु राम्रो हो । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि भने यो स्थिति रहँदैन । विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छौँ । पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षाभन्दा राम्रो गर्नेछौँ ।
गण्डकी
बजेट : २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख
खर्च : १३ अर्ब ९५ करोड ७४ लाख
चालू खर्च
बजेट : ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख
खर्च : ५ अर्ब २३ करोड ५० लाख
पुँजीगत खर्च
बजेट : १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख
खर्च : ८ अर्ब ७२ करोड २३ लाख
चालू आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने हो स् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
लामो समयसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुनु, केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग कतिपय विषयमा समन्वय हुन नसक्नुलगायत कारण बजेट सोचेजस्तो खर्च हुन सकेन । कर्मचारी अभाव थियो । संरचना थिएनन् । चालू आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने हो । परिणाम ल्याउने हो । विगतमा पछुतो मान्ने होइन ।
प्रदेश ५
बजेट : ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख
खर्च : १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख
पुँजीगत खर्च
बजेट : १८ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख
खर्च : १२ अर्ब ६३ करोड १४ लाख
गत वर्ष नराम्रो भएको छैन, चालू वर्षमा झन् राम्रो गर्छौँ स् बैजनाथ चौधरी, सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री
सुरुको चार महिना प्रभावकारी रूपमा विकासका काम हुन सकेनन्, तर त्यसपछिका दिनमा कामले धेरै गति लियो । गत वर्ष पनि नराम्रो काम भएन, चालू वर्ष झन् राम्रो गर्छौँ । हामीले जेठ मसान्तलाई बजेट कार्यान्वयनको सीमा तोकेका छौँ । यस वर्ष हामीले असारे विकास हटाउने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ ।
कर्णाली
बजेट : २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
खर्च : ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख
चालू खर्च
बजेट : ६ अर्ब ३७ करोड एक लाख
खर्च : ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख
पुँजीगत खर्च
बजेट स् २१ अर्ब ९१ करोड २६ लाख
खर्च : ५ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख
अब खर्च कम हुने समस्या आउँदैन स् प्रकाश ज्वाला, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, कर्णाली प्रदेश
गत वर्ष कर्मचारीको अभाव भयो । त्यस्तै, काम गर्दा टेन्डरमार्फत गर्ने कि उपभोक्ता समितिमार्फत भन्ने बहसमै पनि समय गयो । संरचना पनि बनेनन् । त्यसैले बजेट खर्च गर्न समस्या भयो । चालू आवमा हामीले चार मन्त्रालयको ओएनएम सर्भे गरिसकेका छौँ । त्यसो हुँदा संरचना र कर्मचारी अभाव हुँदैन । अब खर्चको समस्या हुँदैन ।
सुदूरपश्चिम
बजेट : २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख
खर्च स् १४ अर्ब १६ करोड ७६ लाख
चालू खर्च
बजेट : १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख
खर्च : ६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख
पुँजीगत खर्च
बजेट : ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख
खर्च : ७ अर्ब २३ करोड ४७ लाख
कर्मचारी अभावमा पनि राम्रो नतिजा निकाल्यौँ स् झपट बोहरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
हामीले ९ अर्ब ६० करोड चालू खर्च र ८ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत खर्च हुने संशोधित बजेट अनुमान गरेका थियौँ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चालू बजेटको ७२ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ८३ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भयौँ । कानुन थिएन, संरचना बनिसकेका थिएनन् । ४० प्रतिशत मात्र कर्मचारी रहेको अवस्थामा यो राम्रो नतिजा हो । , समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ
