काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले नेपालमा झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजना सम्झौता गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आईएनजीओले ४९ परियोजनाका लागि २६ अर्ब २५ करोड ४७ लाख ९१ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ ४७ पैसा लगानी गर्ने स्वीकृति पाएका छन् । आईएनजीओको त्यति धेरै लगानीको पारदर्शितामा भने बारम्बार प्रश्न सिर्जना हुने गरेको छ ।
आईएनजीओहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल कल्याण, मानव बेचविखन, कृषि तथा पशुपालनलगायतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए । एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका यी परियोजना हाल सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताए ।
‘विगतको तुलनामा गत वर्ष आधाभन्दा कम संख्यामा परियोजना सम्झौता भएको हो । यो संगै आईएनजीओको लगानीमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ,’ सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आईएनजीओहरूको लगानीमा झन्डै ८० वटा परियोजनाको सम्झौता भएको थियो । यसका लागि झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति परिषद्बाट पाएका थिए ।’
आईएनजीओले नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृत पाएका परियोजनाहरू गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । यसरी लगानीमा कमी आउनुको प्रमुख कारण भूकम्प पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरू सम्पन्न हुँदै जानु रहेको परिषद्ले जनाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार सरकारले आईएनजीओहरूमाथि कडाइ गर्ने खालका ऐन नियम ल्याउने तयारी गरेसँगै ती संस्थाले आफ्नो लगानी कम गर्दै लगेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न विवादित गतिविधिमा आईएनजीओको लगानी रहेको पाइएपछि ती संस्थामाथि कडाइ गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । आईएनजीओबाट सञ्चालित परियोजनाको उपलब्धि हालसम्म सन्तोषजनक नै रहेको उनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था
परिषद्ले आईएनजीओहरूको परियोजना कार्यक्रम स्वीकृत गराएको÷नगराएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यसका लागि आईएनजीओ र एनजीओहरूको संयुक्त रूपमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम र एनजीओ मात्रको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न छुट्टै ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७१’ प्रचलनमा छ ।
अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विश्लेषण गर्ने र प्रगति समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।प्रत्येक वर्ष परियोजनाको प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार मूल्यांकनका क्रममा परियोजनाको समयावधिअनुसार मध्यावधि मूल्यांकन र अन्तिम मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
मूल्यांकनका क्रममा चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन नभेटिएमा परिषद्ले ४ सदस्यीय समिति बनाई ६० दिनसम्मको समयावधि दिएर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइन्छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सचेत गराउने र सुधारका लागि पहल गर्ने गर्दछ । ठूला प्रकारका कारबाहीको व्यवस्था भने नरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।, समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
