काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेका सबै दाबी रकम आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई वित्तीय रूपमा दिगो र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।
सचिव देवकोटाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ। हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै भुक्तानी गरिनेछ। उहाँले हाल पुससम्मका सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको र माघदेखि असारसम्मका दाबी रुजु प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै भदौभित्र सबै भुक्तानी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। त्यसपछि पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँकी रहने अपेक्षा मन्त्रालयको छ भने थप ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्न सके चालु आर्थिक वर्षमै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप दिगो बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको खर्च व्यवस्थापनमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको जनाएको छ। विगतमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने कार्यक्रम अहिले घटेर ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित भएको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। खर्च घटे पनि सेवाको गुणस्तरमा कुनै कमी आउन नदिइएको उहाँको दाबी छ। बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी अस्पतालतर्फ हुने खर्च नियन्त्रण गर्न नीति परिवर्तन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाल बीमाबाट सेवा लिनेमध्ये करिब ७ प्रतिशत सेवाग्राही मात्र निजी अस्पताल जाने भए पनि कुल बीमा खर्चको करिब एक चौथाइ रकम त्यहीँ खर्च हुने गरेको भन्दै सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै सेवा उपलब्ध गराउने नीति अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन मन्त्रालयले बीमा सहभागिता बढाउने तयारी पनि गरिरहेको छ। हाल देशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट प्रिमियम कट्टी हुने गरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य भइरहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने र बीमा कोष थप मजबुत बन्ने उहाँको विश्वास छ। सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजनासमेत अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहका ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा होलबडी चेकअप निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना छ। साथै रक्तचाप, मधुमेहलगायत प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराई उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा सुविधा प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। यसबाट बीमा कोषमा पर्ने अनावश्यक भार कम हुने र सेवाग्राहीले समयमै उपचार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा सचिव देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रचलित कानुनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उक्त रकम छुट्टै रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सो रकम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सचिव देवकोटाले नेपालमा क्यान्सर उपचारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो। हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा विशेष क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक वीर, कान्ति, पाटन अस्पताल तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत केही अस्पतालबाट मात्र क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको छ। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको एक लाख रुपैयाँ उपचार सहायता क्यान्सरजस्तो महँगो रोगका लागि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले क्यान्सरको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान, उपचार सेवा विस्तार तथा आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै विषादीको अत्यधिक प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण, विकिरण र सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यी जोखिम कारक नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
