काठमाडौं । सरकारले सबैलाई जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यको कार्यान्वयन पक्ष अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिलाई स्रोत र साधन मानेर आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ ।
सरकारले भू–उपयोग नीतिमार्फत जमिनलाई जनस्तरबाटै एकीकरण गरिने, जमिनको कित्ताकाट गर्न नपाइने, सहकारी मोडलमा सामूहिक खेती तथा फार्मबाट उत्पादन गर्ने, जमिन बाँझो राख्न नपाइने, खेती नगरेमा भूमि बैंकमा जग्गा राख्नुपर्नेलगायतका विषयलाई कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरी भूमिहीनको अन्त्य गर्ने नीति लिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले भूमिहीनको तथ्यांक लिने कार्यसमेत छिट्टै थालिने जानकारी दिएको छ । सुकमबासीको संख्या भने झन्डै ७ लाख रहेको बताइएको छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल लक्ष्यअनुसार सबैलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन कानुनी अस्पष्टता र जटिलताको अन्त्य गर्दै बलियो कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछिन् ।
अर्यालले भनिन्, ‘अब कोही पनि मोही हुँदैन, सबैलाई जग्गावाल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कानुनबाटै व्यवस्था गरेर सबैलाई भूमि अधिकारको सुनिश्चितताको बाध्यकारी परिस्थिति तयार पारिनेछ ।’ यसबाट वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमै भूमिहीनताको अवस्था अन्त्य हुने मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।
सरकारले यसैको तयारीस्वरूप पहिलोपटक भू–उपयोग नीति ल्याएको छ । भूमिसम्बन्धी नियमावली प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमार्फत भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाको समस्या समाधान गरिने भएको हो ।
भूमि व्यवस्थापनलाई भावनाका आधारमा मात्रै सम्बोधन गरेर सम्भव नहुने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘यसअघि कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरी भावनाका आधारमा मात्रै सम्बोधन गरियो, यसले अवरोध मात्रै सिजर्ना गर्यो र समस्यालाई लम्ब्याइरहने काम मात्र भयो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । सरकारले भूमिहीनको नाममा नक्कलीले फाइदा लिन सक्नेतर्फ सचेत रहेको जानकारी दिएको छ ।
भूमि नीतिका आधारमा सबै प्रकारका भूमि समस्या समाधान हुने उनको जिकिर छ । नीतिमा भएका कुराको विरोध गर्ने मात्र नभई सबल पक्षलाई समेत बुझ्नु आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । सामचार राजधानी दैनिकबाट
