काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर १ का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ थालेको हो । यिनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए ।

त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनौपचारिक छलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि तत्कालीन नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका सुरुवाती फाइल भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि नक्कली बिल बनाई आयकर छलेकोआरोप छ ।

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आयकर निर्धारण भएकामा पछि नक्कली बिल भेटिएपछि संशोधन गरी त्यसलाई ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यतिबेला राजस्व न्यायाधीकरणले परीक्षण गर्दा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर भएको थियो । ‘नक्कली कारोबार भएको देखिएकाले खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने देखियो,’ न्यायाधिकरणको फैसलामा भनिएको थियो, ‘आयकरतर्फ दाबी गरिएका बिलबीजकहरू नक्कली कारोबार भएको भनी ठहर भएका हुन् ।’

सरकारी वकिलको दाबीअनुसार भ्याटतर्फ नक्कली कारोबार ठहर भएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा आयकर दाबीसमेत स्वतः अमान्य हुन्छ । भाटभटेनीमाथिको कर निर्धारण प्रशासनिक तहको सुरु निर्णय र पुनरावेदनबाट पनि सहीठहरियो ।लागतसम्म पनि सहुलियत नदिई करको भार थोपरिएको भन्ने भाटभटेनीको आरोपलाई राजस्व न्यायाधिकरणले ‘भ्याटमा व्यवसायीको कुनै लागत नहुने’ भनी व्याख्या गरिदिएको थियो ।

‘वस्तु वा सेवा आपूर्तिका विषयमा लगानी हुने र त्यही लगानी लागत हुने विषय हो’ न्यायाधिकरणको फैसलामा छ,‘जब कारोबार नै नक्कली हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ कसरी लागत स्वीकार्य हुन सक्छ ? ’ भाटभटेनीले कारोबार गरेकामध्ये विवादित देखिएका १ सय ५२ वटा फर्म थिए । ती सबैबाट वस्तु वा सेवा नलिई बिलबीजक मात्रै लिएकाले नक्कली कारोबार ठहर भएको थियो । त्यतिबेला २० करोड ९० लाख रुपैयाँ करयोग्य आयको घोषणा भएको थियो ।

कर प्रशासनले भाटभटेनीमाथि २०६४ देखि ०६७ सम्म २२ करोड ६७ लाखको भ्याट छली आरोपमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा आपूर्तिकर्तामध्येको एक श्रद्धा इन्टरनेसनलका सञ्चालकले ‘आफूले आपूर्ति नगरेको, बिल नदिएको र भुक्तानी पनि नलिएको’ बयान दिए । श्रद्धाका सञ्चालक अमर प्याकुरेलले त्यो आर्थिक वर्षमा भाटभटेनीसँग कारोबार नगरेको बयान दिएका थिए ।

राजस्व न्यायाधिकरणले केवल बिल पेस गरेका आधारमा कारोबारको सत्यता पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै सत्यता प्रमाणित गर्न त्यसको बिलबीजकका साथै मालवस्तु वा सेवाको आपूर्ति प्रमाणित हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘बिलबीजक, आपूर्ति र भुक्तानी अभावमा कारोबारको सत्यता प्रमाणित हुन कठिन पर्छ ।’ भाटभेटनीलाई मंगल एक्सपोर्ट इम्पोर्टले बिल जारी गरेको थियो । मंगल दर्तावाल करदाता थिएन ।

दर्ता नभएको फर्मसँग भ्याटको दाबी अस्वीकार्य हुन्छ । ‘सञ्चालक वा धनीको स्वीकृतिबिना एउटाको बिल अर्काले काटेको देखिनु अनि बिलबीजक अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिनु नक्कली बिल प्रयोगका आधारमा कारोबार भएको प्रमाणित हुनु हो,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘अनधिकृत रूपमा जारी बिलबीजक नक्कली हुने र त्यसलाई आधार मानेर गरिएको भ्याट कट्टीको दाबी कानुनतः मान्य हुँदैन ।’ छानबिन क्रममा राजस्वले भाटभटेनीको कम्प्युटरको हार्ड डिस्क नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अर्को कम्पनी अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमा ०६६ पुस ११ मा राजस्वले छापा मारेको थियो । ०६५ देखि दुई वर्ष भ्याट छलेको आरोप अरुणमाथि थियो । राजस्वले कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज गरी १ करोड १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उसले झूटा एवं नक्कली भ्याट बिल तयार गराई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ कर छलेको आरोप लगाएको थियो । त्यस अवधिमा ३ करोड ८५ लाखको वस्तु तथा सेवा खरिदको कारोबार भएको देखाएको थियो ।

राजस्वले ०६७ फागुन २ गते बिगो र जरिवाना गरी १ करोड ३२ हजार कर निर्धारण गरेको थियो ।छानबिन क्रममा कम्पनीका प्रतिनिधि गोपीकृष्ण न्यौपानेले १७ वटा फर्मको कारोबार स्थल, आधिकारिक व्यक्ति र फोन नम्बर थाहा नभएको भनी जवाफ दिए । न्यायाधिकरणले उक्त घटनामा समेत नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको ठहर्‍याएको थियो । ‘सुरु कार्यालयबाट निर्णय गर्दा खरिद गरिएको वस्तु कहाँ कुन प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने खुलाउन नसकेको भन्नेसमेत आधार दिएकामा पुनरावेदन क्रममा समेत प्रमाण पेस भएन,’ फैसलामा छ ।

नक्कली भ्याट बिल ठहर भएका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र महेश बानियाँको मुद्दा एकसाथ राखिएको छ । नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धानका लागि ०६७ पुस ८ मा राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वको समितिको थियो ।

अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा फर्मले नक्कली बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसबाट ६ अर्ब ५९ करोड कर निर्धारण भयो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि राजस्व प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधीकरणबाट टुंगिएका दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

एक दशकअघिको घटना नटुंगिँदै केही महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ३ सयको हाराहारीका कम्पनीले प्रयोग गरेको नक्कली बिलको अनुसन्धान गरिरहेको छ । समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट