काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विकासको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि बढी ब्याजका लागि मुद्दती (फिक्स डिपोजिट) खातामा जम्मा गरेको पाइएको छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षको विकास बजेटअन्तर्गतको खर्च हुन नसकेको १ अर्ब बैंकमा जम्मा गरिएको बताएको छ । सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐनविपरीत महानगरले यसरी ब्याजमा राखेको पाइएको हो ।
काठमाडौं विभिन्न समस्याले ग्रसित छ । कैयौं स्थानमा पूर्वाधारका धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । तर, यस्ता कैयौं महत्वपूर्ण कार्य गर्न छोडेर विकास बजेट बैंकमा राखिएको भन्दै महानगरको आलोचना भएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल रानीपोखरी पुनर्निर्माण, सर्वोच्च अदालतबाट महानगरको भवन निर्माण तत्कालका लागि रोक्न दिएको निर्देशनलगायतका कारण ठूला आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन नसकेकाले खर्च हुन नसकेको रकम बैंकमा राखिएको बताउँछन् ।
तर, रानीपोखरी पुनर्निर्माण र सर्वोच्चले रोकेको भवन निर्माणका लागि बढीमा ३५ देखि ४० करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । बाँकी ६० करोड रकम भने अन्य विकास निर्माणका कार्यमा लगाउन सकिने अवस्था थियो । तर, त्यसरी विकासमा रकम नलगाई सो रकम पनि बैंकमा राखिएको हो । महानगर क्षेत्रमा रहेका समस्या ज्यूँकात्यूँ रहँदासमेत महानगरले विकासको कामलाई अगाडि बढाउन नसकेको नगरवासीको आरोप छ ।
विकासलाई तीव्रता दिनुको साटो ब्याजका लागि बजेट उपयोग गर्नुले महानगरको विकासप्रतिको बेवास्तालाई प्रस्ट पारेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘असार मसान्तसम्ममा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यो रकम भुक्तानी भएको छ । गत वर्ष झन्डै ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता डंगोलले भने । खर्च नभएको रकम बैंकमा राखिएको र आवश्यकताअनुसार उपयोग हुने उनको दाबी छ । संस्थालाई आवश्यक पर्दा उपयोग गर्न सकिने उनले बताए । ब्या
जकै लागि नभई संस्थागत फाइदाका लागि नगर कार्यपालिकाबाट सात महिनाअघि निर्णय गरेर बैंकमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । डंगोलले अन्य खातामा राख्दा ३.४ प्रतिशत ब्याज पाइने र मुद्दती (फिक्स डिपोजिट) मा राख्दा बैंकले ९.५ प्रतिशत ब्याज दिने बताए । तर, पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी महानगरको यस्तो कार्य कानुनविपरीत भएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि सरकारको उद्देश्य ब्याजमा लगाएर नाफा कमाउने होइन । विशुद्ध व्यापारीले मात्र यस्तो गर्न सक्छन् ।’ पूर्वअर्थ सचिव सुवेदीले भने ।
कानुनले स्थानीय तहलाई सरकार मानेकाले सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार सञ्चित कोषमा राखेर कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन् । यसका लागि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको उनको भनार्इ छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ब्याजमा राख्ने परिकल्पना कानुनमा नभएको उनले जनाए । ‘फ्रिज भएको रकम सञ्चित खातामा नै जम्मा गर्ने हो, कानुनले व्यावसायिक प्रयोजनको परिकल्पना गरेको छैन,’ सुवेदीले भने ।
महानगरको यस्तो कार्य कानुनविपरीत हो । कुनै पनि सरकारको उद्देश्य ब्याजमा लगाएर नाफा कमाउने होइन । विशुद्ध व्यापारीले मात्र यस्तो गर्न सक्छन्, यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी पैसा जोखिममा पर्न सक्छ ।’ त्र शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थ सचिव उनले महानगरको यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी पैसा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै कानुनमा ब्याजमा लगाउने कुनै व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन गरेको झन्डै १३ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये पूर्वाधार सुधार तथा विकास खर्चका लागि ८ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ अर्ब २४ करोड १८ लाख ८० हजार ४९० रुपैयाँ २ पैसा अर्थात् ५० प्रतिशत मात्र विकास बजेट उपयोग गर्न सकेको छ ।
महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख मुरनिधि न्यौपाने महानगरले नबिल बैंकमार्फत मात्र कारोबार गर्ने गरेकाले नबिल बैंकमा सो रकम राखिएको बताउँछन् । महानगरको नाममा नबिल बैंकमा चार प्रकारका खाता सञ्चालनमा रहेको बताउँदै १ अर्ब रकम ९.५ प्रतिशत ब्याज आउने गरी मुद्दतीमा राखिएको उनले बताए । विकास बजेटलाई खर्च गर्न छोडेर मुद्दतीमा राख्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । समाचार राजधानी दैनिकबाट
