काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले नेपालमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’ भनेर गतल अभ्यासबाट कानुनको संसोधन गर्ने गरिएको बताउनुभएको छ ।
शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले पटक–पटक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन’ मार्फत आफूले चाहे अनुसारको कानून संशोधन गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
सत्तामा रहेका पक्षले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा कानून बनाउने तथा संशोधन गर्ने गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसले जनमुखी कानून निर्माणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उहाँको दाबी छ । उहाँले कानून निर्माण गर्दा विज्ञहरु राखेर जनमुखी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले कानूनमा मापन तथा कार्यान्वयनका विषयमा एकरूपता नभएको उल्लेख गर्दै कतै तीन वर्ष र कतै पाँच वर्षको व्यवस्था राखिएको बताउनु भयो ।
यस्ता प्रावधानमा स्पष्टता र समान मापदण्ड आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन, समीक्षा र समाजमा परेको प्रभावका आधारमा मापन गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन संसदले र संसदको मूल्याङ्कन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने जस्तै कानूनको पनि प्रभावकारिताको परीक्षण कार्यान्वयनबाट हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी कहाँ यो ऐन कानून मापनको सन्दर्भमा हाम्रो विधायकी मापनमा पनि एउटा व्यवस्था छ । अब यो तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष लेखेको छ, कसैमा तीन वर्ष लेखेको छ । तर मापनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि के भने नेपालमा एउटा अलिकति असहज र गलत सिस्टमको कार्यान्वयन के भइराखेको छ भने केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन भन्ने जुन छ, त्यसले एउटा गलत सिस्टमको प्रक्रियाको त्यसले लबिङ गरिराखेको छ, त्यो दुर्भाग्य नै हो । सत्तामा हुनेहरुले अनुकूलता र प्रतिकूलतामा कानून बनाउने र संशोधन गर्ने कामले जनताहरु त्यसबाट भिक्टिम हुन्छन् । त्यसो भएको कारणले यसको मापनको पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि कतिसम्म कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरो यहाँ देखिएको छ तर त्यो बमोजिमको मापन हुँदैन । अब केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन भन्यो भने तपाईं हामीले के थाहा पाउँछौँ भने अब यो सरकारलाई के आवश्यकता छ, उसको मकसद कहाँनेर फुलफिल हुन्छ, यो पब्लिकका लागि होइन, यो जबर्जस्त रुपमा लादिएको हो भन्ने सिस्टम बुझिन्छ । किनभने ऐन त जनतालाई हेरेर पब्लिकलाई हेरेर बनाउने हो, उसलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने हो ।’
उहाँले संविधानअनुसार आवश्यक ऐन–कानून समयमै बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद खातीले संविधान जारी भएको एक दशकपछि संशोधनबारे बहस भइरहेका बेला संविधान संशोधन भएमा त्यससँग बाझिने ऐन–कानून पनि अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले कानुनको मूल्याङ्कनका लागि व्यवहारिक अनुभव, कार्यान्वयनको परिणाम, कमजोरी र सुधारका पक्षलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानून निर्माण र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विषयगत विज्ञ, कानुन व्यवसायी, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
