१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
मन्त्री यादवद्वारा शासकीय सुधारका १०० बुँदा कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन निर्देशन सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर एक युवकको मृत्यु पूर्वराजा शाहद्वारा सुनसरी घटनाप्रति दुःख व्यक्त, नेपालीलाई मिलेर बस्न आग्रह सामुदायिक तनाव र हिंसाप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चिन्ता, संयमता अपनाउन आग्रह प्रतिनिधि सभा बैठक साउन १९ गतेसम्म स्थगित सुनसरीको घटनाको प्रभाव सिरहामा, दुई समूहबीच झडपपछि ११ भन्दा बढी मोटरसाइकलमा आगजनी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र ऐन कार्यान्वयन गर्न सांसद तोषिमा कार्कीको माग धनुषाका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश महोत्तरीमा वन कर्मचारीमाथी भएको आक्रमणको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन यो वर्ष दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रचण्डकाे प्रश्नः संविधान कमजोर पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन?



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका नाममा सरकारले चालेका कदमले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि कमजोर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले समावेशी लोकतन्त्रसहितको वर्तमान संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने वा कुनै बहानामा कमजोर पार्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्र सुदृढीकरणको सट्टा मुलुक निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनस्तरमा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई उल्लेख गर्दै दाहालले तराई–मधेसदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म लघुवित्त पीडित, दलित समुदाय तथा विभिन्न समूहका निरन्तर आन्दोलनले जनअसन्तुष्टि गहिरिँदै गएको संकेत गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न, सुशासन दिन तथा जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न असफल भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘यदि सरकारले शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने नेपाललाई असफल राज्यतर्फ धकेल्ने र ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

दाहालले आफूले सरकारमाथि आरोप लगाउन नभई गम्भीर चिन्ताका रूपमा विषय उठाएको स्पष्ट पार्दै मुलुकलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन र सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।