४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

नर्सिङ सम्बन्धनमा चलखेल: आयोगको अधिकार मिच्दै मन्त्रालयको पत्र

नर्सिङ सम्बन्धनमा चलखेल: आयोगको अधिकार मिच्दै मन्त्रालयको पत्र
अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ८ वर्षदेखि सम्बन्धन लिन निवेदन दिएका २० नर्सिङ र बाँकी अन्य विषयका गरी २८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र मिचेर ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेका हुन् । आयोगले पूर्णता पाएपछि तत्काल सम्बन्धन दिन कठिन हुने देखिएपछि मन्त्री पोखरेलले अधिकांश मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेका हुन् ।

विसं २०६९ सालदेखि सम्बन्धनको प्रक्रियामा रहेका ती कलेजलाई मन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक महाशाखामार्फत पत्र पठाएर अनुगमन गर्न पत्र दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभी) का अध्यक्ष रहेका मन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटीमार्फत अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै गलत प्रक्रियाबाट अनुगमन गरी सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले परिषद्लाई जानकारी नदिई गोप्यरूपमा सम्बन्धन लिने तयारी गरी त्यस्ता कलेजलाई मन्त्रालयबाट सीधै पत्र पठाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्षको हैसियतले सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा नियम उल्लंघन गर्दै चार दिनअघि पत्र पठाउन लगाएका छन् । सम्बन्धन दिन आर्थिक चलखेल भएपछि आठ वर्षदेखि रोकिँदै आएको प्रक्रिया पुनः खुला गरी सम्बन्धन दिन लागेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

गएको असार १८, १९ र २२ गते तीन दिनसम्म बसेको परिषद्को बैठकले स्वास्थ्य विषय सञ्चालन गर्ने निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको थियो। यसअघि सीटीईभीटीले २८ निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन ५ पेज लामो पत्र मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरेको बुँदासँग बाझिने भएकाले तत्काल सम्बन्धन दिन राय पठाएको थियो।

त्यसको करिब ३ महिनापछि पुनः सम्बन्धन दिने प्रक्रिया शुरू भएको छ। मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले तत्काल सम्बन्धन दिन दबाब दिँदै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको पहिलो बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको आयोगमा प्रम ओलीले श्रीकृष्ण गिरीलाई बधाई दिएपछि बिदा भएका थिए ।

त्यसपछि करिब १० वटा एजेन्डासहित शुरू भएको बैठकमा सम्बन्धनको विषय प्रवेश भएको थियो। ‘सम्बन्धनको विषयमा कुरा उठेको थियो, तर अहिले केही ठोस निर्णय भएको छैन।’ –उपाध्यक्ष गिरीले भने । ‘हामी सम्बन्धन दिने विषयमा धेरै गम्भीर छौं, कलेज अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा भएरनभएको फेरि अध्ययन गर्नेछौं।’ –उनले भने । उनले तत्काल अध्ययन नगरी सम्बन्धन दिने विषयमा फेरि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ अनुसार संस्था सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिका तहलाई हुने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत सम्बन्धन दिन चलखेल शुरू भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ को ‘ज’ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको अधिकार स्थानीयलाई दिइने स्पष्ट व्यवस्था छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किकित्सा शिक्षासम्बन्धी ‘शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ।’

हाल सम्बन्धन दिने तयारीमा रहेका नर्सिङ कलेजमा ओमसाई नर्सिङ क्याम्पस बुटवल, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, शान्ति अस्पताल, चितवन, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, कालिगण्डकी हेल्थ फाउन्डेसन कावासोती, क्यालिभर नर्सिङ क्याम्पस गठ्ठाघर, शुभेच्छा इन्टरनेसनल अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, काभ्रे हेल्थ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट बनेपा रहेका छन।

त्यसै गरी नारायणी नर्सिङ क्याम्पस हेटौंडा, पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवल, विजय एकेडेमी फर हेल्थ साइन्स र लाइफगार्ड अस्पताल विराटनगर, मिर्चैया हेल्थ नर्सिङ क्याम्पस मिर्चैया, एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज सातदोबाटो, मितेरी समिट टेक्निकल कलेज लोकन्थली, पिपुल्स मोडल कलेज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कोहलपुर, कोरिया–नेपाल फ्रेन्डसिप सिटी अस्पताल थिमि, नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन कोटेश्वर छन्।

चितवनको ओम साई, भरतपुर शान्ति अस्पताल, मिर्चैया हेल्थ एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिजलगायत कलेज बढी दौडधुप गरिरहेका छन्। सीटीईभीटी स्रोतका अनुसार सम्बन्धनको तयारीमा रहेकामध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधानविपरीत चितवन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिन डौडिरहेको छ।

सबै कलेजका सञ्चालक केही महिनादेखि मन्त्रालय र सीटीईभीटीमा सम्बन्धन दिन दबाब दिँदै आएका छन्। स्रोतका अनुसार सीटीईभीटीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोपाल खनाललगायतले सञ्चालन गरेको कालिगण्डकी कलेज, अस्पताल नै नभएको क्यालिभर, कुनै पनि संरचना नभएको शुभेच्छाले चलखेल गरेका छन्।

सानेपाको मेघा अस्पतालले सञ्चालन गर्न लागेको बनेपाको काभ्रे हेल्थ, आफ्नो अस्पताल नभएपछि हेटौंडा अस्पताललाई देखाएर नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न लागेको नारायणी नर्सिङ, क्रिमसन अस्पतालको नाममा सञ्चालन गर्न लागेको पश्चिमाञ्चल स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मन्त्री निकट मिर्चैया हेल्थ, कुनै पनि संरचना नभएको मितेरी, आफ्नो अस्पताल नै नभएको कोहलपुरको पिपुल्स, सर्वाङ्ग अस्पतालले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन र सुमेरु ग्रुपले सञ्चालन गरेको एसियनलाई सम्बन्धन दिन लागिएको छ। समाचार नेपाल समाचरपत्र दैनिकबाट