८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र कम्युनिस्टहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा वैरीले दीर्घकालीन रणनीति बनाए : प्रचण्ड प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानमा हुने प्रतिगामी संशोधन रोक्न जनस्तरको सजगता आवश्यक: प्रदीप ज्ञवाली



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का केन्द्रिय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जनता सजग नभए संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसकिने टिप्पणी गुर्नभएको छ ।

शुक्रवार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलहरुको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । संविधान निर्माणमा प्रमुख भुमिका खेलेका नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस मिल्दा पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्रतिगामी प्रयास रोक्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारका पछिल्ला गतिविधले मुलुक भूराजनीतिक भूमरीमा फस्ने खतरा बढेको दाबी समेत गर्नुभयो

। पश्चिमी मुलुकका सैन्य अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण, ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधि, दलाई लामासम्बन्धी कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको आत्मघाति अभिव्यक्तिले मुलुकलाई जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा धकेल्ने जोखिम रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । उहाँले संविधान संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि कैँची चलाउने प्रयत्न भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जोखिम टार्न सबै लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी दलहरुबीच कार्यगत एकताको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले सत्तारुढ दल रास्वपाले सामाजिक प्रजातन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनका रूपमा आत्मसाथ गरेको भएपनि सरकार नीति र व्यवहार उक्त सिद्धान्तसँग मेल नखाने टिप्पणी गर्नुभयाे ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै