८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रचण्डको टिप्पणी–‘हाम्रा कमजोरीमाथि टेकेर नेपाली जनतालाई ‘अफिम’ खुवाए’ मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारः निर्यात व्यवसायी महासंघ सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र कम्युनिस्टहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा वैरीले दीर्घकालीन रणनीति बनाए : प्रचण्ड प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले प्रचलित कूटनीतिक अभ्यास बमोजिम सरकारले उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का अनुरोधका आधारमा सभापति रवि लामिछानेको चीन भ्रमणको सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता क्षेत्रीले कूटनीतिक आधारमा सबै भ्रमणहरू सम्पन्न हुने बताउनुभयो । “राजनीतिक दलहरूबीच हुने भ्रमण वा आदानप्रदान सम्बन्धित दलहरूको विषय हो । त्यस्तो भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय वा कूटनीतिक सहजीकरण आवश्यक पर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको अनुरोधका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार वेनको भारत भ्रमणबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ रहेको बताउनुभयो । उहाँले सांस्कृतिक कूटनीति हरेक देशको कूटनीतिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी समेत दिनुभयो ।




भर्खरै