काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सरकारी तरबरबाट सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिने प्रयास भएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनिहरुले जारी गरेको बिज्ञप्तिको पूणंपाठ
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) गम्भीर रूपमा चिन्तित भएका छन्।
विशेषगरी, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त हुन आएका छन्।२०८३ साल वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश लगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति यी संस्थाहरू चिन्तित भएका छन्। संवैधानिक परिषदमा पहिल्यैदेखि राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेकोमा उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउनेछ र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउनेछ।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,” आईसीजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भने। “नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्LS����
