गठन नै नभएको प्रदेश प्रहरीका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले तीन करोड ३३ लाखका नौवटा गाडी किनेर साढे २ महिनादेखि चौरमा थन्क्याएको छ । बजेट सक्न गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर १८ असारमा ३६ लाख ९९ हजारको दरले टाटा कम्पनीका गाडी किनिएका हुन् । प्रदेश प्रहरी नै नबनेका कारण ती गाडी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको चौरमा राखिएका छन् ।

मिडियाले यसबारे चासो राखेपछि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किनिएका गाडी संघीय सरकारमातहत रहेको नेपाल प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एक–एक गाडी दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव किशोरकुमार चौधरीले बताए ।

‘अब हालका जिल्ला प्रहरीलाई नै बाँडिदिन्छौँ’ आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने ।
प्रदेश प्रहरी चाँडो गठन हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ । त्यसैले बजेट छुट्यायौँ र गाडी किन्यौँ । तर, संघमा कानुन नबन्दा नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन सकेन । अनियमितता गर्न वर्षको अन्तिममा खरिद गरेको भने होइन । टेन्डर प्रक्रिया लामो भएकाले ढिलो भएको मात्रै हो ।

कर्णाली सरकारले पनि गत वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि तीन करोड ३० हजारमा १४ गाडी किन्यो । २ मिनी ट्रक, दुई टाटा जेनुन, ८ बोलेरो क्याम्पर र एक–एक टाटा सफारी र स्कारपियो फाइभ एस खरिद गरिएका थिए । तर, लामो समयसम्म थन्क्याइएका गाडी अन्ततः नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ ।

‘प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कर्णाली नेपाल प्रहरीलाई मैले नै गाडी हस्तान्तरण गरेको हुँ,’ आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीले भने । प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई दुई चरणमा गाडी खरिद गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश १ : गत वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि भन्दै ११ करोडका २४५ मोटरसाइकल र १५ पिकअप भ्यान किन्यो, तर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई बाँड्यो । चालू आवमा थप २३५ थान मोटरसाइकल किन्ने योजना प्रदेश २ : प्रदेश प्रहरीका लागि गत वर्ष करिब १६ करोड विनियोजित, जिल्ला प्रहरीका लागि ४३ लाखको गाडी किनियो । यो वर्ष १६ गाडी र तीन दमकल किन्न साढे तीन करोड बजेट प्रदेश ३ : गत वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि गाडी किन्न ८ करोड बजेट, तर खर्च गरिएन । सो रकम यो वर्ष खर्च गरिने गण्डकी : नेपाल प्रहरीका लागि गत वर्ष ७१ लाखमा ३५ मोटरसाइकल किनिए । यो वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि झन्डै ३७ करोड बजेट, गाडी किन्न तीन करोड छुट्याइयो प्रदेश ५ : ऐन नबनेकाले अघिल्लो वर्ष प्रदेश प्रहरीका लागि बजेट नै छुट्याइएन यो वर्ष बजेट छ, तर कानुन अभावले खर्च गरिएको छैन, नयाँ पत्रिका दैनिकबाट