काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदले पाउने ६ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासबाहेकका काममा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न नपाइने भएको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७५ मा दलसम्बद्ध संघ, संगठनको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद वा मुआब्जा वितरण गर्न, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्थामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सांसदलाई ६/६ करोड छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ करोडका दरले दिएको सरकारले २ करोड थपेर ६ करोड पुर्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि जम्मा ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको छ ।
सांसद विकास कोषको बजेटले गर्नुपर्ने आयोजना
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नियमावलीले सांसद विकास कोषको बजेटबाट १३ प्रकारका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण आयोजनामा सो बजेट खर्च गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक साहित्य कला एवं पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, जीर्णोद्वार तथा निर्माण आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत् तथा विद्युतीकरणसम्बन्धी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति भवन, ब्लड बैंक, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्न एवम् भूमिहीन नागरिकका लागि आवास भवन, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय तथा पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा पनि खर्च गर्न सकिनेछ ।
प्राथमिकतामा यी आयोजना
सांसद विकास कोषको बजेटको प्राथमिकता स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, वार्षिक विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरू हुनुपर्छ । त्यस्तै, श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार आयोजना, बढी जनसहभागिता हुने आयोजना, विपद्बाट भएको वा हुन सक्ने क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमको ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजना र बाँकी ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
