काठमाडौं । वकिल, न्यायाधीश, कर्मचारी र नेता मिलेर काठमाडौंको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा हाउजिङको नाममा दर्ता गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले यो प्रकरणमा तीन वकिलसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाँडभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले ०७२ मा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गरिदिएको थियो । जसमा वकिल, न्यायाधीश, मालपोत कर्मचारी र नेताको समेत संलग्नता भेटिएको सिआइबीले जनाएको छ ।घटनामा संलग्न वकिलहरू रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम शर्मा रेग्मीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन अधिकृत शिवकुमार रिमाल र नक्कली जग्गाधनी मीनाकुमारी थापा पनि पक्राउ परेका छन् । सो घटनाको अनुसन्धान पूरा गरी मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी वेलबहादुर पाण्डेले बताए । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । भू–माफियाको समूहले नक्कली लालपुर्जा बनाएको र न्यायाधीश तथा मालपोत कर्मचारीले त्यसलाई वैधानिकता दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
न्यायाधीश र नेता पनि संलग्न
सरकारी जग्गा हाउजिङको नाममा लैजान जिल्ला अदालत ललितपुरका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन कोइराला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सरस्वती केसीको समेत संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ भने नेतृ केसी फरार छिन् । उनलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाउन लागिएको छ ।
न्यायाधीश कोइरालाले भू–माफियालाई फाइदा हुने गरी आदेश दिएको खुलेपछि उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
नेतृ केसीले भने अधिवक्ता रामबहादुर शाह र मीनाकुमारी थापाबीच भेटघाट गराएर अदालतमा सेटिङ मिलाउन सहयोग गरेकी थिइन् । पक्राउ परेका अभियुक्तको बयानकै आधारमा उनको संलग्नता खुलेको हो । अधिवक्ता शाहले नै सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अदालतदेखि मालपोत कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएका थिए । पक्राउ परेका अन्य दुई वकिलले उनकै निर्देशनमा नक्कली कागजपत्र तयार पारेको सिआइबीले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा हात पार्न दिदीभाइको नाटक सरकारी जग्गा हात पार्न भू–माफिया समूहले निकै नाटकीय तरिका अपनाएको थियो । सुरुमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरियो । मीनाकुमारीले रामकुमारलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी कागज गरिएको थियो । तर, दिदीले करार सम्झौताअुनसार जग्गा नदिएको भन्दै रामकुमारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरे ।
मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै दुई पक्षबीच मिलापत्र भयो र न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले भाइको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दियो । यो ०७१ सालको घटना हो । यहीँ न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यतासमेत लतारिएको छ । नक्कली लालपुर्जा तथा नक्सा बनाएर त्यसको फोटोकपीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
जबकि अदालतमा प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा मात्र यस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । यसमा अदालतका स्रेस्तेदारको समेत मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै त्यसरी नाटकीय शैलीले मिलापत्र भएको थियो । जसमा न्यायाधीश कोइरालाको मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ ।
अदालतको आदेशकै कागजपत्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा पठाइयो । सोही आधारमा ९२ रोपनी दुई आना जग्गा सुयल हाउजिङको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सुयल हाउजिङ रामकुमार सुयल थापाको कम्पनी हो ।
अख्तियारमा पहिल्यै उजुरी, तर चलखेलसुयल हाउजिङको नाममा दर्ता भएको जग्गा पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपयोग गर्दै आएको थियो । वनको जग्गा हाउजिङले लिएको थाहा पाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए । आयोगले २३ पुस ०७२ मै मालपोत कार्यालय कलंकीमा कार्यरत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल र हरिप्रसाद आचार्यलाई निलम्बन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
तर, त्यतिवेला अख्तियारको छानबिन चलखेलका आधारमा रोकिएको थियो । तीन वर्षपछि फेरि अनुसन्धान गरी आयोगले मुद्दा दायर गर्यो । गत १३ जेठमा सात जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । किर्ते कागजपत्र बनाएको अपराधको छानबिन गर्न अख्तियारले प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि सिआइबीले यसमा छानबिन गरेको हो । न्यायाधीशकै आदेशका आधारमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेपछि आयोगले न्याय परिषद्लाई जानकारी गरायो ।
सिआइबीले तत्कालीन नासु हरिप्रसाद आचार्य, रामकुमार सुयल थापालगायतलाई फरार अभियुक्त बनाई मुद्दा चलाउन लागेको छ । वकिललाई यसरी पक्राउ गरिएकामा केही कानुन व्यवसायीले भने विरोध जनाएका छन् । तर, किर्ते कागजपत्र बनाउन प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता देखिएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपरेको सिआइबीले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
