काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन तथा योग्यता प्रणाली सुनिश्चित गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानुनको रूपमा रहेको ऐन जारी नहुँदा समग्र प्रशासनिक संरचना प्रभावित भएको बताए।
उनका अनुसार सङ्घीय कानूनको अभावका कारण प्रदेशस्तरीय निजामती ऐनहरूमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन, जसले कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न गरेको छ।
अध्यक्ष रेग्मीले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले सोही प्रयोजनका लागि आयोगले गत वैशाख ८ गते नयाँ आधार तथा मापदण्ड सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सङ्घीय मापदण्ड विपरीत गरिएका कार्यहरू स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ, जसले योग्यता प्रणालीको स्वच्छता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि आयोगले विशेष ध्यान दिएको छ। हाल सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुरोधमा मात्र लिखित परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि सम्पूर्ण पदपूर्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा योग्यता आधारित बनाउन ठोस सुधार आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विश्वविद्यालयहरूको सम्पूर्ण पदपूर्ति जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिन वा सबै विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत ‘एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणाली, पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न यस्ता संरचनात्मक सुधारहरू अपरिहार्य छन्।
