काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका गतिविधिले मुलुकको स्वाधीनता, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक भविष्यमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित प्रचार तथा प्रकाशन विभागको विभागीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारको कार्यशैलीले जनमानसमा थप सन्देह र आशंका उत्पन्न गरेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै सीमा समस्या र स्थानीय जनस्तरका असन्तोषप्रति सरकारको दृष्टिकोण कमजोर रहेको आरोप लगाउनुभयो।
महासचिव पोखरेलका अनुसार वर्षौंदेखि नेपाली नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जमिनका विषयमा स्थानीय असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले छिमेकी पक्षपोषण गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको देखिएको छ। उहाँले सीमांकन प्रक्रियाका क्रममा नेपाल पक्षबाट पर्याप्त पहल नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएका जमिनसमेत भारततर्फ परेको विषयमा जनस्तरमा असन्तोष रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले सरकारलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकार’ को लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत अघि बढेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने कदमले संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।
पोखरेलले सरकारका नियुक्ति र छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै त्यसबाट अपेक्षित उत्कृष्ट परिणाम आउने सुनिश्चितता नरहेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दलहरूबीचका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान, कानुन र स्थापित परम्पराको पालना पर्याप्त रूपमा नगरेको आरोप लगाउँदै संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकार’ सम्बन्धी मान्यतालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्नुभयो।
महासचिव पोखरेलले एमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
सोही कार्यक्रममा प्रचार तथा प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी नवनियुक्त प्रमुख निरज आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
