९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भएको १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक युवाराज दुलालले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत  गरेलगत्तै मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमा करका दर हेरफेर भएजस्तै मन्त्रालयगत बजेटमा समेत थपघट भइरहेको गाइँगुइँ सुनिएको भन्दै त्यसलाई सुशासन मान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न तथा सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको विवरण समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजन विधेयक प्रश्तुत भएको १८ दिन भइसक्यो । किन आजसम्म किताब आउँदैन ? विस्तृत अध्ययनबिनै संशोधन प्रस्ताव र धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भोलि छलफल हुने केही मन्त्रालयको बजेट विनियोजन सम्बन्धी पुस्तकसमेत अझै उपलब्ध भएको छैन । कार्यक्रम पुस्तिका नपाइकनै खर्च कटौती प्रश्तावदर्ता गर्न बाध्य भएका छौं । विनियोजन विधेयक पेश पछि पनि मन्त्रालयमा बजेट थप्ने, घटाउने काम भइरहेका भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको छ । त्यो हल्ला झूटो होस् ।’

विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रालयगत बजेटमा हेरफेर गर्ने कुरालाई सुशासन र पारदर्शिता मान्न  नसकिने उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै