१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भएको १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक युवाराज दुलालले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत  गरेलगत्तै मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमा करका दर हेरफेर भएजस्तै मन्त्रालयगत बजेटमा समेत थपघट भइरहेको गाइँगुइँ सुनिएको भन्दै त्यसलाई सुशासन मान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न तथा सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको विवरण समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजन विधेयक प्रश्तुत भएको १८ दिन भइसक्यो । किन आजसम्म किताब आउँदैन ? विस्तृत अध्ययनबिनै संशोधन प्रस्ताव र धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भोलि छलफल हुने केही मन्त्रालयको बजेट विनियोजन सम्बन्धी पुस्तकसमेत अझै उपलब्ध भएको छैन । कार्यक्रम पुस्तिका नपाइकनै खर्च कटौती प्रश्तावदर्ता गर्न बाध्य भएका छौं । विनियोजन विधेयक पेश पछि पनि मन्त्रालयमा बजेट थप्ने, घटाउने काम भइरहेका भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको छ । त्यो हल्ला झूटो होस् ।’

विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रालयगत बजेटमा हेरफेर गर्ने कुरालाई सुशासन र पारदर्शिता मान्न  नसकिने उहाँको भनाइ छ ।