३ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 19, 2026
३ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar संविधानतः सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री शाही News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने News Polar संविधान दिवसमा काठमाडौं शिक्षालयको साइकल र्‍याली News Polar रोबोटिक्स कोडिङ एआई’ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता, प्रतिनिधि छनोट सुरु News Polar संविधान कार्यान्वयनको एक दशक– गाउँलेले के पाए ? News Polar ‘सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍यो’: राष्ट्र बैंक News Polar कुशको शव बनाएर पत्रकार थामीको अन्त्येष्टि News Polar भदौमा पाँच अर्बको विद्युत् निर्यात News Polar प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान News Polar सर्वश्व गुमाएकी विष्णुकुमारी निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पूर्ण स्वस्थ भई डिस्चार्ज News Polar राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिँदैछः पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा News Polar कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह News Polar आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ – अध्यक्ष दाहाल News Polar संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा News Polar मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री साह News Polar कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः वडा अधिवेशन आजदेखि सुरु News Polar संविधान दिवसका अवसरमा अमेरिकाद्वारा शुभकामना News Polar संविधान संशोधनः सबैको सहमतिमा अघि बढ्दा अङ्क समस्या हुँदैन–संयोजक शाह News Polar ट्रम्पद्वारा तीन सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्धको घोषणा, प्रेस स्वतन्त्रताबारे बहस सुरु News Polar संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे
अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क थपेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा सरकारले बढाएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सु्निश्चित गरेको छ  । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि पनि आर्थिक बोझ लगाइयो । शिक्षामा अतिरिक्त समता शुल्कले बुद्धिमा बिर्को लाउने काम भएन र ? जसकारण ज्ञानको वन्ध्याकरण भएन र ? हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीज्युजस्तै विद्धान उत्पादन गर्न नपाउने भएकै हो त ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत समता शुल्क लगाउने गरी आएको बजेटले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो लाग्छ  अब एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै अतिरिक्त स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्ने र जीवनको अन्तिम घडीमा मृत्युको शैय्यामा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राइड शेयरिङमा ६ प्रतिशत करले समग्र युवापुस्तालाई समग्र रुपमा असर गरेको छ ।’

उहाँले राइड सेयरिङ सेवामा प्रश्ताव गरिएको ६ प्रतिशत करले स्वरोजगार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएका युवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गर्नुभयो