११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क थपेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा सरकारले बढाएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सु्निश्चित गरेको छ  । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि पनि आर्थिक बोझ लगाइयो । शिक्षामा अतिरिक्त समता शुल्कले बुद्धिमा बिर्को लाउने काम भएन र ? जसकारण ज्ञानको वन्ध्याकरण भएन र ? हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीज्युजस्तै विद्धान उत्पादन गर्न नपाउने भएकै हो त ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत समता शुल्क लगाउने गरी आएको बजेटले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो लाग्छ  अब एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै अतिरिक्त स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्ने र जीवनको अन्तिम घडीमा मृत्युको शैय्यामा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राइड शेयरिङमा ६ प्रतिशत करले समग्र युवापुस्तालाई समग्र रुपमा असर गरेको छ ।’

उहाँले राइड सेयरिङ सेवामा प्रश्ताव गरिएको ६ प्रतिशत करले स्वरोजगार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएका युवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गर्नुभयो