काठमाडौँ। थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध सिंह थारूले मुक्त कमैया–कमलरीको पुनःस्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले मुक्त कमैया–कमलरी कानूनी रूपमा मुक्त भएपनि उनीहरुको सुरक्षित बसोबास, पुनःस्थापना र आधारभुत समस्याको समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले कमैया–कमलरीको विषयमा विस्तृत अध्ययनसहित को प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले मुक्त कमैया–कमलरीको समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले थारू समूदायको थर सूची टुंग्याउन पनि समितिमार्फत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमार्फत पाँच वर्षअघि गरिएको अध्ययनले देशभर ५ सय २३ प्रकारका थारू थर रहेको देखाएको जानकारी दिनुभयो । उक्त अध्ययनका आधारमा थर सूची टुंगो लगाउन तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरिएको भएपनि हालसम्म निर्णय हुन नसकेको उहाँको भनाइ  छ । उहाँले थर सूची टुंग्याउन पहल गरिदिन समितिसमक्ष आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कमैया–कमलरी एउटा मजदुरजस्तै हो । उहाँहरु मुक्त भइसकेपनि उनीहरु बस्ने स्थान सुरक्षित र समस्याहरु समाधान अझै भएको छैन । यो गर्नुपर्छ । हामीले यो विषयमा सरकारलाई विस्तृति अध्ययन गरेर सिफारिस पनि गरेका छौँ । यो विषयमा अगामी दिनमा छलफल गर्नुपर्यो भनेपनि हामी पनि यहाँहरुलाई बोलाउँछौँ, तपाईंहरु पनि हामीलाई बोलाउनुस् । हामी यो समस्याको समाधान देखाउन सक्छौँ । अर्को कुरा, रानाथारू भनेको पनि थारू समूदायकै हो । हामीले यो विषयमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट यो विषयमा पाँच वर्ष अगाडि अध्ययन गराएका थियौँ । उक्त अध्ययनबाट मुलुकभर ५ सय २३ प्रकारका थारू छन् । यो सूची हामीले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत थर सूची टुंग्याइदिन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेका थियौँ ।  सबै आयोगबाट गएको थर सूचीको विषय अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । तपाईंहरुले यो कुरा पनि उठाइदिनुहोला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले थारू समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर भएर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आदिवासि जनजाति आयोग र थारु आयोगको कार्यक्षेत्र मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । साथै उनीहरुले भविष्यमा सरकारलाई सिफारिस गर्दा निश्चित समयअवधि तोक्न समेत आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल